जिल्हा परिषदेतील शेकडो कर्मचारी दहशतीत

जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या किंवा अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने विशेष मागास प्रवर्गाचे किंवा बिगर मागास वर्गाचे प्रमाणपत्र सादर केलेले किंवा अनुसूूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आता आपली नोकरी जाणार या भितीने ग्रासले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये दहशत पसरल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देनोकरी जाण्याची भीती : जात प्रमाणपत्र सादर न करणे येणार अंगलट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : विविध प्रवर्गाच्या आरक्षणावर अनेक वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत कार्यरत आहे. परंतु अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या किंवा अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने विशेष मागास प्रवर्गाचे किंवा बिगर मागास वर्गाचे प्रमाणपत्र सादर केलेले किंवा अनुसूूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आता आपली नोकरी जाणार या भितीने ग्रासले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये दहशत पसरल्याचे दिसून येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये ६ जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबतचे महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/प्रक्र.३०८/१६ ब/सामान्य प्रशासन महाराष्ट्र शासन मुंबई ४०००३२ दि.२१ डिसेंबर २०१९८ अन्वये १९९५ नंतर अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासर्वीय, विशेष मागास वर्गीय, या अंशत: विविध प्रवर्गाच्या आरक्षणावर नोकरी मिळविलेल्या राज्य शासनाच्या अखत्यारितील अधिकारी कर्मचाऱ्यांने आपले जात वैधता प्राणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
नोकरीवर रुजूृ झाल्यानंतर ३ महिन्यांत हे प्रमाणपत्र द्यावे असा सध्याचा शासन आदेश आहे. मात्र सन १९९५ नंतर रुजू झालेल्या बºयाच कर्मचाºयांनी अद्याप हे प्रमाणपत्र दिलेले नाही. किंवा काहींनी सेवा पुस्तिकेत जात प्रवर्ग बदलल्याच्या चर्चा ऐकावयास मिळत आहे. परंतु २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील (ब) जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने किंवा जातीचा प्रवर्ग बदलल्याने सदर कर्मचाºयांच्या सेवेला संरक्षण देण्यात येऊ नये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे निश्चितच अनु. जमातीला न्याय मिळण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सन २०१० ला तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी जात-प्रमाणपत्र (वैधतेचे) सादर करण्याचे आदेश काढले होते. परंतु सदर आदेशाची कठोरपणे अंमलबजावणी न झाल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी जमातीच्या जागेवरील कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी आजही कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी सदर प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे मागासवर्गीय कर्मचाºयांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या दबावतंत्रामुळे कित्येक वेळा वरिष्ठ अधिकाºयांना निर्णय घेणे जिकरीचे असते. परंतु अधिकाºयांची सचोटी, निष्ठा व मागासवर्गीयांचे हित जोपासण्याच्या भावनेतून निश्चितच सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांकर्मचाऱ्यांची संख्या सगळ्यात जास्त शिक्षण विभागात असून बाकी विभागातील कर्मचाºयांना पकडून ही संख्या शेकडोंच्या घरात आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांची सध्या झोप उडाली आहे.
सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत तातडीने करण्याचे शासन निर्णय असल्याने प्रशासन यावर काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधले गेले आहे.