घरकुल नकाशा मंजुरीसाठी लागणारे शुल्क माफ करणार

गरीब व ज्यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही अशा नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. अडचणी येताच त्याचा निपटारा झाला पाहिजे.त्यासाठी या लोकसंवाद कार्यक्रमाव्दारे लाभार्थ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ठळक मुद्देलोकसंवाद कार्यक्रम : मुख्यमंत्र्यांनी ऐकल्या लाभार्थ्यांच्या अडचणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गरीब व ज्यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही अशा नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. अडचणी येताच त्याचा निपटारा झाला पाहिजे.त्यासाठी या लोकसंवाद कार्यक्रमाव्दारे लाभार्थ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकांच्या इच्छा- आकांक्षा समजून घेत त्या पूर्ण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.घरकुल योजनेसाठी नकाशा मंजूर करण्याकरीता लागणारे शुल्क रद्द करण्यासाठी शासन पुढाकार घेईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसंवाद’ या कार्यक्र मातून बुधवारी (दि.३) राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेअंतर्गत प्लॉट व पंडीत दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण), रमाई व शबरी घरकुल योजनेतील २९ लाभार्थी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी विनोद जाधव, न.प.मुख्याधिकारी चंदन पाटील व तिरोडा न.प.मुख्याधिकारी विजय देशमुख उपस्थित होते. घरकुल योजना राज्यातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहचेपर्यंत चालूच राहणार आहे. या योजनेत यादीत नसलेल्या नागरिकांना सामावून घेण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच शबरी घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना ५ ब्रास रेती रॉयल्टी न घेता मिळेल असे फडणवीस यांनी सांगितले. या योजनेद्वारे देशातील सर्वसामान्यांना स्वत:चे हक्काचे घर असावे असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना अभिप्रेत आहे. राज्यात सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करुन दिल्या जातील. प्रत्येक नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईपर्यंत योजना चालूच राहणार आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची राज्यात यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी व ग्रामीण), उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, स्व.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, सुक्ष्म सिंचन आणि मृदा परीक्षण सारख्या योजना अधिक गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
मागील काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध जिल्ह्यामंध्ये आणि मंत्रालयातही या योजनांचा आढावा घेतला आहे. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी लाभार्थ्यांशी मनमोकळा संवाद साधला. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये उपस्थित असलेल्या लाभार्थ्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्याचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले.