धान उचल वेळेत न झाल्यास राईस मिलवर करणार गुन्हे दाखल

गोंदिया : मागील खरीप हंगामात पूर्व विदर्भात शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेला लाखो क्विंटल धान अद्यापही उघड्यावर पडला. परिणामी रब्बीची धान खरेदी संकटात आली आहे. त्यामुळे धानाच्या भरडाईसाठी करार करून धानाची उचल न करणाऱ्या राईस मिलर्सवर आता शासनाने कारवाईचा बडगा उचलला आहे. दिलेल्या कालावधीत धानाची उचल न करणाऱ्या राईस मिलर्सवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने काढलेल्या आदेशातून दिला आहे.

पूर्व विदर्भात खरीप आणि रब्बी हंगामात हमीभावाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून धान खरेदी केली जाते. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू हाच या मागील मुख्य उद्देश आहे. मागील खरीप हंगामात पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर या पाचही जिल्ह्यात धानाचे विक्रमी उत्पादन झाले. १ काेटी लाख क्विंटलहून अधिक धान खरेदी करण्यात आली. या दोन्ही विभागाच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या धानाची राईस मिलर्ससह करार करुन भरडाई करून शासनाकडे तांदूळ जमा केला जातो. मात्र मागील खरीप हंगामा दरम्यान भरडाई दर, थकीत वाहतूक भाडे, तांदळातील तूट या मुद्यावरून राईस मिलर्सने धानाची उचल करून भरडाई करण्यास नकार दिला होता. दरम्यान शासन आणि राईस मिलर्स यांच्यात बरेचदा वाटाघाटी झाल्या. मात्र यावर तोडगा काढण्यात चार महिन्यांचा कालावधी गेला. त्यामुळे धानाची उचल होण्यास विलंब झाल्याने ३० लाख क्विंटलहून अधिक धान उघड्यावर पडला होता. आता पावसाळ्याला सुरुवात झाली असून अद्यापही १० लाख क्विंटल धान उघड्यावर आहे. एकट्या गोंदिया जिल्ह्यात दोन लाख क्विंटल उघड्यावर आहे. त्यामुळे या धानाची वेळीच उचल न झाल्यास हा धान खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच आता अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने या धानाची उचल करण्यासाठी भरडाईसाठी करार केलेल्या राईस मिलर्सवर दबाव वाढविलेला आहे. धानाची उचल करण्यास दिंरगाई केल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा सुध्दा दिला आहे. यामुळे पुन्हा पेच वाढविण्याची शक्यता आहे.

.............

अशी केली जाणार कारवाई

धान उघड्यावर राहून ते सडल्यास ही बाब नैसर्गिक आपत्ती कायद्यांतर्गत गृहीत धरली जाईल. याच अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासन आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिनियमान्वये कारवाई करण्याची तरतूद आहे. याच अंतर्गत कलम २६,३०,३३,३४, ४१, ५१, ५२, ५३, ५५, ५६ व ६५ च्या तरतुदीनुसार राईस मिलर्स हे कारवाईस पात्र ठरतील.

............

कोट

ज्या राईस मिलर्सने धान भरडाईसाठी शासनासह करार केले आहे. त्यांनी उघड्यावर असलेल्या धानाची उचली करणे सुरू केली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील ९ लाख क्विंटल उघड्यावर धानाची उचल करण्यात आली आहे. आधी उघड्यावर असलेल्या धानाची पूर्ण उचल केली जाणार असून त्यानंतर गोदामातील धानाची उचल करण्याचा विचार केला जाईल.

- अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष राईस मिलर्स असोसिएशन.