रब्बीतील धान खरेदी करून बोनस तत्काळ जमा करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 1, 2021 04:22 AM2021-06-01T04:22:07+5:302021-06-01T04:22:07+5:30
गोंदिया : खरीप हंगाम आता तोंडावर आला असून कधीही पाऊस बरसण्याची शक्यता आहे. असे असतानाही अद्याप रब्बीतील धानाची खरेदी ...
गोंदिया : खरीप हंगाम आता तोंडावर आला असून कधीही पाऊस बरसण्याची शक्यता आहे. असे असतानाही अद्याप रब्बीतील धानाची खरेदी झालेली नाही. शिवाय खरिपातील बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही. आता खरिपाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज असून रब्बीतील धानाची खरेदी सुरू करून बोनसची रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची मुंबई मंत्रालयात भेट घेऊन केली आहे.
या भेटीत अग्रवाल यांनी, जिल्ह्यात यंदा ६५ हजार हेक्टर शेतीतून जवळपास ३५ लाख क्विंटल धानाचे उत्पन्न झाले आहे. मात्र जिल्ह्यातील गोदामांची धान साठवण क्षमता ४ ते ५ लाख क्विंटलचीच असल्याने खरेदी केलेले धान ठेवायचे कुठे, हा प्रश्न समोर आहे. त्याच सोबत अद्याप संपूर्ण धान खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. यामुळेसुद्धा शेतकऱ्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. येत्या काही दिवसात पावसाळा सुरू होईल आणि शेतीची कामे करायला बळीराजा शेतात जाईल. मात्र घरात असलेले धान विकले गेले नाही तर नवीन धान पिकवून ठेवायचे कुठे? सोबतच कर्जाचे हप्ते कुठून फेडायचे, असा प्रश्न शेतकरी बांधवांना पडला आहे.
शिवाय, विमा कंपनीदेखील योग्य तसा प्रतिसाद शेतकऱ्यांना देत नाही. करिता रब्बीतील धानाची खरेदी सुरू करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनस त्वरित जमा करावा, अशी मागणी केली. यावर ना. भुजबळ यांनी, लवकरच यावर तोडगा निघेल असा आशावाद व्यक्त केला.
-----------------------------------
धान खरेदीबाबत सरकारी धोरण उदासीन
याप्रसंगी आमदार अग्रवाल यांनी, शेतकऱ्यांची धान खरेदी करा यासाठी वेळोवेळी शासन दरबारी पाठपुरावा केला. धान खरेदीसाठी येणाऱ्या समस्यादेखील शासनाच्या लक्षात आणून दिल्या. धानाचे मिलिंग न झाल्यामुळे खरेदीवर परिणाम होईल, असे लक्षात आणून दिल्यावरसुद्धा जर धान खरेदी खोळंबली असेल तर याला शासनाचे धोरण जबाबदार आहे, असे ना. भुजबळ यांच्या लक्षात आणून दिले. तसेच यासाठी धान खरेदीचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. धान खरेदी ही दरवर्षी पार पडणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे एकसारख्या समस्या दरवर्षी उद्भवत असतील तर याला प्रशासन जबाबदार आहे. धान खरेदीसाठी बारदाना व जागा लागते. अशा सर्व बाबींचे नियोजन आधीच केले तर शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही. सोबतच प्रशासनावर ताणदेखील येणार नाही. तसेच अवकाळी पावसामुळे खराब होणारे धानसुद्धा वाचवता येईल, असे आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले.