निर्यात शुल्क वाढ; दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील राइस मिलची चाके थांबली!

५०० कोटी रुपयांचे नुकसान : हजारो मजुरांचा रोजगार हिरावला, शेतकऱ्यांना फटका

गोंदिया : केंद्र सरकारने उष्णा तांदळावर २० टक्के निर्यात शुल्क तर अरवा तांदळाच्या निर्यातीवर २३ ऑगस्टपासून बंदी घातली आहे. तांदळाची निर्यात थांबल्याने २३ सप्टेंबरपासून पूर्व विदर्भातील ६७५ मिल बंद पडल्या असून यावरून अवलंबून असणाऱ्या ५० हजारांपेक्षा जास्त मजुरांचा रोजगारसुद्धा हिरावला आहे.

मागील दोन महिन्यांपासून शासनाने यावर कसलाच ताेडगा न काढल्याने राइस मिल उद्योग डबघाईस आला असून हीच स्थिती राहिल्यास याचा शेतकऱ्यांनासुध्दा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पूर्व विदर्भात धानाचे उत्पादन सर्वाधिक घेतल्या जाते. त्यामुळे यावर आधारित राइस मिल उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत. या उद्योगातून ६० हजारावर मजुरांना रोजगार मिळतो. तर पूर्व विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात चांगल्या तांदळाची विदेशात निर्यात केली जाते. यात उष्णा तांदूळ (बायल राइस) अरवा तांदूळ (साधा तांदूळ) मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जातो.

पूर्व विदर्भात ६७५ राइस मिल असून यातून धानाची भरडाई करून तो देश-विदेशात पाठविला जातो. यामुळे धानालासुद्धा चांगला दर मिळण्यास मदत होते. पण केंद्र सरकारने २३ ऑगस्टपासून अरवा तांदळावर निर्यात बंदी तर उष्णा तांदळावर २० टक्के निर्यात शुल्क केले. परिणामी तांदळाची निर्यात थांबली आहे. परिणामी १५ सप्टेंबरपासून धान भरडाई बंद आहे. निर्यात शुल्क रद्द करून तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी हटविण्याची मागणी विदर्भ राइस मिल असोसिएशन केंद्र व राज्य सरकारकडे केली होती. पण त्यांनी मागील दोन महिन्यांपासून यावर कुठलाही तोडगा न काढल्याने पूर्व विदर्भातील राइस मिलची चाके थांबली आहेत. परिणामी यावर अवलंबून असणार ६० हजारांवर मजुरांचा रोजगार सुद्धा हिरावला आहे.

धानाच्या दरावर होणार परिणाम

केंद्र सरकारने अरवा तांदळावर निर्यात बंदी आणि उष्णा तांदळावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यापूर्वी खुल्या बाजारपेठेत धानाला २४०० ते २८०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत होता. यामुळे शेतकऱ्यांनासुध्दा चांगला दर मिळण्यास मदत होत होती. पण ऐन खरीप हंगामातील धानाची आवक सुरू झाली असताना केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे धानाचे भाव पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

तर राइस मिल उद्योग डबघाईस

केंद्र सरकारच्या राइस मिल विरोधी धोरणामुळे मागील दोन महिन्यांपासून धानाची भरडाई बंद असल्याने ज़वळपास ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तर यावर अवलंबून असणाऱ्या ६० हजारांवर मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने तांदळावरील निर्यात बंदी हटवून २० टक्के निर्यात शुल्क कमी न केल्यास पूर्व विदर्भातील राइस मिल उद्योग पूर्णपणे डबघाईस येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे विदर्भ राइस मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.