अनुदानीत शाळेतील पायाभूत मंजूर शिपाई पद व्यपगत

केशोरी : राज्यातील अनुदानीत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील पायाभूत शिक्षकेतर (शिपाई) मंजूर असलेली पदे व्यपगत करुन कार्यरत शिपाई पद सेवानिवृत्तीने किंवा मृत्यमुळे पद रिक्त झाले असल्यास एकही शिपाई कार्यरत नसल्यास त्या जागेवर ठराविक पाच हजार रुपयांच्या भत्यासाठी शिपाई नियुक्ती करणे असल्यास अशा शाळांकडून भत्याची तरतूद करण्यासाठी जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांनी माहिती मागीतली आहे.

शासनाने राज्यातील अनुदानीत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येनुसार शिक्षकांची पदे निश्चित केली जात आहे. याच धर्तीनुसार आता शाळेतील शिक्षकेतर चतुर्थश्रेणी शिपाई विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार मंजूर केली जाणार आहेत. यापूर्वी मंजूर असलेली पायाभूत पदेे व्यपगत करण्याचा निर्णय शासानाने घेतला आहे. यानंतर पायाभूत मंजूर पदामधील कार्यरत चतुर्थश्रेणी शिपाई कर्मचारी मृत्यमुळे किंवा नियत वयोमान पूर्ण करुन सेवानिवृत्तीने रिक्त झालेले पद व्यपगत करण्याचे धोरण शासनाने निश्चित करुन, चतुर्थश्रेणी शिपाई या पदावर शासनाने अन्याय केल्याचा आरोप शिक्षक शिक्षकेतर संटघनानी केला आहे. शासनाच्या या निर्णयानुसार यापुढे कोणत्याही अनुदानीत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत पूर्ण पगारी शिपाई नेमणुकीसाठी मंजुरी मिळणार नसून सध्या पायाभूत मंजूर पदापैकी कार्यरत असलेली शिपाई मात्र निवृत्तीपर्यंत कायम राहणार आहेत. निवृत्तीनंतर मात्र ते पद व्यपगत केली जाणार आहे. व्यपगत झालेल्या ठिकाणी एखाद्या संस्थेनी शिपाई नियुक्त केल्यास त्याचे वेतन शासन देणार नाही असेही परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. शाळेतील स्वच्छता व अन्य शिक्षकेतर शिपाई कर्मचाऱ्यांचे कामे लक्षात घेता शाळेतील शिपाई पद अत्यंत महत्वाची पद आहे. हे कामे सांभाळण्यासाठी शासनाकडून ठराविक ५००० रुपये शिपाई भत्ता मंजूर केला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील किती शाळांमध्ये किती शिपाई कार्यरत आहेत किती शिपाई पदे विद्यार्थी पटसंख्येच्या प्रमाणात रिक्त आहेत किंवा होणार आहेत, या सबंधीची माहिती शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी शिपाई भत्ता मंजुरीसाठी प्रस्ताव शाळा मुख्याध्यापकाकडून मागीतले आहेत. कार्यरत एकही शिपाई नाहीत अशा शाळांनी प्रस्ताव पाठविणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

.....

‘‘ शिपाई भत्याची तरतुद शासनाकडून होणार आहे, त्यासबंधीचे प्रस्ताव जिल्ह्यातील शाळा प्रमुखाकडून मागविण्यात आली आहेत. परंतु शाळांकडून सदर माहिती पाठविण्यासाठी फारसा प्रतिसाद दिसून येत नाही.

प्रफुल कच्छवे, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) गोंदिया.