स्वदेशी खेळोत्तेजक मंडळाला राजाश्रयाची गरज

एकीकडे अवघा महाराष्टÑ फुटबॉलमय, मिशन आॅलीपींक व महाराष्टÑ मिशन वन मिलीयनसारख्या योजना राज्यशासन राबवित आहे. तर दुसरीकडे शाळा, महाविद्यालयात पारंगत क्रीडा शिक्षकच नाहीत.

ठळक मुद्देअनेक शाळेत क्रीडा शिक्षकच नाहीत : क्रीडा शिक्षकांअभावी उद्योन्मुख खेळाडू निर्मितीचे स्वप्न अधांतरी संतोष बुकावन ।

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी मोरगाव : एकीकडे अवघा महाराष्टÑ फुटबॉलमय, मिशन आॅलीपींक व महाराष्टÑ मिशन वन मिलीयनसारख्या योजना राज्यशासन राबवित आहे. तर दुसरीकडे शाळा, महाविद्यालयात पारंगत क्रीडा शिक्षकच नाहीत. त्यामुळे राज्यात उद्योन्मुख खेळाडू तयार करण्याचे शासनाचे स्वप्न साकार होईल की यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
शालेयस्तरापासून विद्यार्थ्यांमध्ये खेळाडूवृत्ती निर्माण व्हावी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आंतरराष्टÑीय स्तरावर नावलौकीक प्राप्त करावेत. यासाठी शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. खेळांडूमुळे सांघिक भावना निर्माण होते. जातीभेद, उच्चनितेच्या भिंती मोडून पडतात. निर्णयक्षमता वाढते. नेतृत्त्वगुण विकसीत होतात.परिस्थितीशी समायोजन करण्याची क्षमता वाढीस लागते.
शारीरिक क्षमता व एकाग्रता वाढते. हे फायदे क्रीडा स्पर्धांपासून उत्कृष्ट मार्गदर्शक व प्रोत्साहनाची आवश्यकता असते. मात्र जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थी याला अपवाद आहेत. सुमारे २५ वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत क्रीडा शिक्षकांची पदेच भरली नाहीत. जे जुने शिक्षक होते ते सेवानिवृत्त झाले आहेत.
निवृत्त क्रीडा शिक्षकांच्या जागेवर क्रीडा शिक्षक हवा मात्र अंशकालीन क्रीडा शिक्षक नियुक्तीचे शासनाचे धोरण आहे. दरम्यान इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या क्रीडा विषयाच्या तासिका कमी करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले. याचा निश्चितच क्रीडा शिक्षणावर परिणाम होत आहे. राज्यातील खासगी शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकांची १०० टक्के पदे भरली गेली. मात्र जिल्हा परिषदांच्या शाळात अंशकालीन शिक्षकांच्या भरवशावर काम सुरु आहे.
कित्येक शाळांत तर क्रीडा शिक्षकच नाहीत. खासगी, जि.प. च्या शाळांना शासनच वेतन देते मग नोकरभरतीवरील बंदीपूर्वी प्रशासनाने ही पदे का भरली नाहीत. यातूनच शासनाची क्रीडा विषयक दुटप्पी भूमिका व उदासीनता स्पष्ट होते.राज्यात क्रीडा व युवक संचालनालयाचे स्वतंत्र मंत्रालय आहे. प्रत्येक विभागात विभागीय, जिल्ह्यात क्रीडा अधिकाºयांचे कार्यालय आहे. तालुकास्तरावर कोट्यवधीचे क्रीडा संकुल आहे. मात्र तालुका क्रीडा अधिकारी नाहीत. शासनाचे क्रीडा शिक्षक धोरणाचे पत्रक दरवर्षी निघतात. सध्या महाराष्टÑात फुटबॉलचे तुणतुणे वाजविले जात आहेत. पण जि.प.च्या शाळात पारंगत क्रीडा शिक्षकच नसतील तर कागदोपत्री योजना राबवून उपयोग काय?
स्वदेशीला राजाश्रयाची गरज
शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे प्राथमिक शालेय स्तरावर क्रीडा स्पर्धांचे धोरण नाही. यासाठी तत्कालीन भंडारा जिल्ह्यात १९३९ मध्ये तत्कालीन प्राथमिक शिक्षक पनके, कमाने व क्षीरसागर यांनी स्वदेशी खेळोत्तेजक मंडळाची स्थापना केली. शासन कुठलाही निधी देत नसताना लोकवर्गणी व स्वखर्चातून या मंडळामार्फत दरवर्षी स्वदेशी क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन गेल्या ७८ वर्षापासून अविरत सुरु आहे.हा पॅटर्न महाराष्टÑात लागू करुन प्राथमिक विद्यार्थ्यांना क्रीडा स्पर्धेत सहभागाची संधी उपलब्ध करुन द्यावी.