महागाईचा केला तीव्र निषेध

वाढती महागाई, आणि शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकरी हैराण आहेत. महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे.

ठळक मुद्देराकाँचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन : तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे रोष

ऑनलाईन लोकमत
काचेवानी : वाढती महागाई, आणि शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकरी हैराण आहेत. महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. महागाईवर नियंत्रण आणि जीवनाश्यक वस्तूंचे दर कमी करण्याच्या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे तालुका राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने माजी आमदार दिलीप बन्सोड यांच्या नेतृत्वात तहसीलदारांना देण्यात आले.
या वेळी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी अनुपस्थित असल्याने तीव्र रोष व्यक्त करीत निवासी तहसीलदार आर.जे. वाकचौरे यांना निवेदन देण्यात आले. शासनाने वाढवलेली महागाई, अधिकाऱ्यांची मनमानी व विविध योजनांबाबत होणारी जनतेची पिळवणूक यावर चर्चा करण्यात आली. निवेदन देतेवेळी चर्चेकरिता सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित रहावे असे कळविण्यात आले होते. यानंतरही तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह अनेक विभागप्रमुख गैरहजर असल्याने रोष व्यक्त करण्यात आला. उज्ज्वला गॅसच्या नावे जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. अनुदान थेट खातेदारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावे. पेट्रोलचे दर ८१.७३ रूपये झाले. त्यात दोन रूपये घट करून पुन्हा आठ रूपये वाढविण्यात आले. तसेच डिझेलचे दर ६७ रूपये करण्यात आले. डाळ, तेल व भाजीपाल्याचे दर बेभाव वाढविण्यात आले. त्यामुळे गरिबांची फजिती होत असून हे दर शासनाने कमी करावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
रेशन दुकानातून साखर हटविण्यात आली. धान २१०० रूपये क्विंटल तर तांदूळ ५० रूपये किलो दुकानात मिळते. ही शेतकऱ्यांची सर्रास लूट असल्याचे सांगण्यात आले. पाण्याअभावी धान लागवड करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मात्र चाºयाच्या व्यवस्थेसंबंधी शासनाकडे आजही अहवाल पाठविण्यात आला नाही, असे माजी आ. बन्सोड म्हणाले.
मग्रारोहयोच्या मजुरांना काम देण्यात येते. मात्र तीन महिन्यांपासून वेतन दिले जात नाही. ते त्वरित देण्यात यावे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या, मुद्रा लोन याबाबत प्रस्ताव किती आले, किती लाभार्थ्यांना कर्ज देण्यात आले, याची माहिती नाही. वृद्ध कलाकारांना मानधन देण्यात येत नाही, ते देण्यात यावे. सरपंच व सदस्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी, अशा अनेक विषयांवर चर्चा करून मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली.
या वेळी माजी जि.प. उपाध्यक्ष पंचम बिसेन यांनी संपूर्ण तालुक्याला पीक विमा देण्यात यावा, असे म्हटले. तर पाणी व घरकुलांचा लाभ गरजूंना प्रथम मिळावा. विहिरीत बोअरवेल व १०० दिवस मजुरांना काम यावर जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे व कैलाश पटले यांनी चर्चा केली.
निवेदन देतेवेळी शिष्टमंडळात तालुका राकाँ अध्यक्ष प्रेमकुमार रहांगडाले, माजी जि.प. उपाध्यक्ष पंचम बिसेन, पं.स. सभापती निता रहांगडाले, उपसभापती मनोहर राऊत, जि.प. सदस्य वीणा पटले, प्रीती रामटेके, मनोज डोंगरे, सुनिता मडावी, उषा किंदरले, ललिता जांभूळकर, डॉ. किशोर पारधी, पं.स. सदस्य प्रदीप मेश्राम, माया शरणागत, नरेश कुंभारे, निम्रात पटले, रेवाशंकर पटले, बबलदास रामटेके यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच उपस्थित होते.
५९१९ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
संपूर्ण तिरोडा तालुक्यातून १४ हजार २२७ पीककर्जाचे प्रस्ताव गेले आहेत. यापैकी ५९१९ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. तर थकीत ९५०८ व चालू ४७१९ आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. यावर मार्चअखेर सर्वांना कर्जमाफी मिळून एप्रिलनंतर नव्याने कर्ज मिळेल का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
बीडीओंचे आश्वासन
तिरोड्याचे गट विकास अधिकारी जावेद इनामदार यांनी, ६० ते ७० बोअरवेल्सची मागणी केली आहे. मजुरांचे वेतन देण्यात आले आहे व देण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. घरकुलांची समस्या लवकरच दूर होईल. मार्च-एप्रिलमध्ये तिरोड्याला अधिक घरकूल मिळण्याची आशा आहे, असे ते म्हणाले.