एमसीआयच्या चमूकडून मेडिकल कॉलेजचे निरीक्षण

मेडीकल कौन्सील आॅफ इंडिया (एमसीआय) च्या एका चमूने मंगळवारी (दि.१६) गोंदियाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे निरीक्षण केले. ही चमू निरीक्षणानंतर आपला अहवाल केंद्रीय मेडीकल बोर्डाला सोपविणार आहे.

ठळक मुद्देचवथ्या वर्षाची तयारी : चमूच्या अहवालावर मिळणार मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : मेडीकल कौन्सील आॅफ इंडिया (एमसीआय) च्या एका चमूने मंगळवारी (दि.१६) गोंदियाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे निरीक्षण केले. ही चमू निरीक्षणानंतर आपला अहवाल केंद्रीय मेडीकल बोर्डाला सोपविणार आहे. या आधारावर गोंदियाच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला चवथ्या वर्षाची मंजुरी देण्याच्या निर्णयावर शिक्का मोर्तब होणार आहे.
गोंदिया येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तीन वर्षापासून सुरू करण्यात आले आहे. आता पुढच्या सत्रासाठी चवथ्या वर्षाचे वर्ग सुरू करण्यात येत आहेत. यासाठी एमसीआयच्या चमूचा दौरा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. एमसीआयच्या दोन सदस्यीय चमूने मंगळवारी गोंदिया गाठले.या चमूत डॉ. नंदराम व डॉ. शर्मा यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. या चमूने वैद्यकीय महाविद्यालयात काय सुविधा आहेत, काय नाहीत याचे निरीक्षण केले. प्रत्येक विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी चर्चा केली. चवथ्या वर्षाचे वर्ग घेण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयात बांधकाम करण्यात आले आहे. गोंदियात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर दरवर्षी एमसीआयची चमू दौऱ्यावर येत असते. एमसीआयच्या अहवालावर नवीन सत्रासाठी प्रवेश देण्याची मंजुरी देण्यात येते. आता ही चमू आपला अहवाल सादर करेल. अहवालात त्रृट्या नमूद केल्या तर त्या दुरूस्तीसाठी निर्देश दिले जातात. त्या त्रृट्या पूर्ण केल्यावरच मंजुरी दिली जाते. मंजुरीनंतरच विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरूवात केली ज्२२ााते. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामकाज सद्यस्थितीत केटीएस जिल्हा सामान्य रूग्णालय व बाई गंगाबाई स्त्री रुग्णालयातून चालविले जात आहे.
४८० कोटी मंजूर
वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कुडवा येथे तीन वर्षापासून जमीन आरक्षीत करण्यात आली. तेथे वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी मोठी इमारत तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने ४८० कोटी रूपये मंजूर केले आहे. इमारतीचीचे टेंडरही झाले आहे. परंतु टेंडर घेतल्यानंतर कंत्राटदाराने काम करण्यास नकार दिला आहे. काम करण्यास नकार देण्याचे कारण आतापर्यंत पुढे आले नाही. याकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष असल्याचे बोलले जाते.