सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुकअचा जि.प.च्या कामात हस्तक्षेप?

विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची चौकशी केली जाणार का असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात रस्ता देखभाल दुरूस्तीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ती तरतूद येत्या वर्षभरासाठी असते. जिल्ह्यातील रस्त्यांची देखभाल दुरूस्ती केली जाते.

ठळक मुद्देशासकीय वाहनाचा वापर : अभय नेमके कुणाचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गोंदिया जिल्हा परिषदेत मार्च २०२० मध्ये सेवानिवृत्त झालेले तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कारभाराशी काहीही संबध नसताना जिल्हा परिषदेच्या वाहनातून सद्या ते भ्रमंती करीत आहेत. त्यातच त्यांच्या कुठलेच काम नसताना त्यांना निव्वळ आपत्ती निवारण व्यवस्थेच्या नावावर जिल्हाधिकारी यांनी ४ एप्रिल रोजी पत्र देऊन सेवेत घेतले असले तरी त्यांच्या सेवेचा जिल्हा परिषदेतील कारभाराशी काहीही तिळमात्र संबध नाही. परंतु ते जि.प.च्या कामात ढवळाढवळ करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांच्या जागेवर पाणी व स्वच्छता मिशनचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी राठोड यांना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा प्रभार सोपविण्यात आला. सेवानिवृत्त झालेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व लघु पाटबंधारे विभागात हस्तक्षेप करून त्यांच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या कामांना क्लिनचिट देण्याचा तर प्रयत्न करीत नाही ना अशी चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या रूजू होण्याच्या कार्यकाळापासूनच त्यांची कारकिर्द नेहमीच वादात राहिलेली आहे.
९ जून रोजी त्यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यासह टेंडर क्लर्क व इतर कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मानव विकास कार्यालयात कशासाठी बोलाविले हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बांधकाम व पाटबंधारे विभागातील अधिकारी कर्मचारी आपल्या विभागातील रेकार्ड का सेवानिवृत्त अधिकाºयाकडे घेऊन गेले यासर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.
विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची चौकशी केली जाणार का असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात रस्ता देखभाल दुरूस्तीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ती तरतूद येत्या वर्षभरासाठी असते. जिल्ह्यातील रस्त्यांची देखभाल दुरूस्ती केली जाते. पावसाळ्यात जे रस्ते खराब झाले त्यांच्या दुरूस्तीसाठी हा निधी खर्च केला जातो. मात्र या निधीचे कंत्राट आधीच देण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. हे सर्व कामे ३१ मार्चच्या आतमध्ये करण्यात येत असल्याने व अतिरिक्त मुकाअ हे ३१ मार्चला सेवानिवृत्त झाल्याने या सर्व कामाच्या कंत्राटात कुठेतरी गोलमाल असल्याचे बोलल्या जाते.

नियमांना बसविले धाब्यावर
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच दीड कोटीच्या निधीची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.बांधकाम समितीला मंजुरी प्रदान करता येत नसतानाही चुकीच्या पध्दतीने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकाराने जि.प.बांधकाम विभागाचा आणखी एक अफलातून कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. नियमांनुसार या देखभाल दुरूस्तीच्या कामांना स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागते.परंतु, जि.प.च्या बांधकाम विभागाने सर्व नियम धाब्यावर ठेवून मनमर्जीने कामकाज सुरू केले आहे.

निधीची विल्हेवाट लावण्यासाठी धडपड
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने देखभाल दुरूस्तीसाठी राखीव असलेल्या निधीची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रि या सुरू केली आहे. सदर लेखा शिर्षकातंर्गत असलेल्या दीड कोटीची तरतूद असताना दोन कोटीच्या कामांचे करारनामे करून रस्ता दुरूस्तीच्या कामांना बांधकाम समितीने मंजूरी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे यासर्व प्रकाराची चौकशी करुन संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी आहे.