‘आऊटलेट’द्वारे होणार सिंचन

भूसंपादनाच्या अडथळ्यात मागील दोन वर्षांपासून रखडलेल्या रजेगाव-काटी मध्यम प्रकल्पास मुख्यमंत्र्यांनी प्रथम प्राधान्य दिल्याने

देवानंद शहारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भूसंपादनाच्या अडथळ्यात मागील दोन वर्षांपासून रखडलेल्या रजेगाव-काटी मध्यम प्रकल्पास मुख्यमंत्र्यांनी प्रथम प्राधान्य दिल्याने त्याचे काम ३० जूनपर्यंत पूर्णत्वास जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच आता आऊटलेटद्वारे (विमोचक)सिंचन करण्याचे नवीन प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविण्यात आले असून त्याला लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. मान्यता मिळून काम पूर्ण झाले तर एका आऊटलेटद्वारे जवळपास पाच ते सहा हेक्टर जमिनीचे सिंचन होणार आहे.
जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रमाणात धानपीक घेतले जाते. मात्र पर्याप्त प्रमाणात सिंचनाच्या सोयी नसल्यामुळे येथील शेतकरी नेहमी आर्थिक अडचणीत सापडतो. मात्र आता शासनाने सिंचनाच्या सोयी वाढविण्याकडे लक्ष दिल्याचे समजते. सुरूवातीला सन १९९६-९७ मध्ये रजेगाव-काटी मध्यम प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता २३.३८ कोटींची होती. तर सन २०११-१२ मध्ये ही प्रशासकीय मान्यता ८७.४३ कोटींवर पोहोचली.
या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले तर ४,५६० हेक्टर जमिनीला त्याद्वारे सिंचन होवू शकेल. सद्या वाघ नदीवर पंप हाऊसचे काम पूर्ण झाले आहे. तेथून पाण्याचा उपसा करून वितरण कुंडात घातले जाते. हे पंप हाऊस ते वितरण कुंडाच्या नलिकेची लांबी ७.६ किमी आहे. तिचा डायमीटर १.२ मीटर एवढा आहे.
रजेगाव-काटी मध्यम प्रकल्पाच्या सिरपूर, बघोली, सावरी व अर्जुनी या चार प्रमुख वितरिका आहे. त्यांचे काम सुरूच आहे. यात बघोेली व सावरी वितरिकांसाठी भूसंपादन करण्यात आले. मात्र सन २०१३ मध्ये नवीन भू संपादन कायदा आला. यात नवीन भू संपादन कायद्यानुसार जमिनीचे दर देण्यात यावे अन्यथा ताबा देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. तर अर्जुनी वितरिकेसाठी जमिनीच्या रजिस्ट्रीची प्रक्रिया सुरूच आहे.
नवीन दर हवे असल्याने शेतकरी ताबा देत नव्हते. त्यांना वाढीव दर हवे होते. जुन्या दराप्रति असंतोष असल्याने मागील दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया रेंगाळत चालली होती. मात्र आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्तीने काही शेतकऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
सध्या मूरपार व सिरपूर वितरिकांचे ७० ते ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. अर्जुनी व सावरी वितरिकांवर मातीकाम सुरू असून ३० जूनपर्यंत काम पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.
रजेगाव काटी मध्यम प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांनी वॉररूममध्ये घालून जून २०१७ पर्यंत सदर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच दोन वर्षांपासून जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिल्याने यावर्षी प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यास जास्त मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

रजेगाव-काटी प्रकल्प जून २०१७ मध्ये पूर्ण करायचा आहे. काही शेतकऱ्यांना भू संपादनाची भरपाई मिळाली नाही, त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष होता. मात्र आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्तीने शेतकऱ्यांकडून ताबा मिळाला आहे. अद्याप काही शेतकऱ्यांनी पैशाची उचल केली नाही तर काहींना भरपाई मिळाली नाही. ही भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली तर ते समाधानी होतील व प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी सहकार्य मिळेल.
पी.डी. बडवाईक,
कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंदिया

१८ गावांना होणार ओलिताची सोय
वाघ प्रकल्पाचा खालचा भाग सोडला तर वरील भागातील १८ गावांना रजेगाव-काटी मध्यम प्रकल्पाद्वारे सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार आहे. यात अर्जुनी, बघोली, भदूटोला, चारगाव, गर्रा, गर्रा खुर्द, कन्हारटोला, लोधीटोला, मोगर्रा, मरारटोला, मुंडीपार, रजेगाव, सावरी, खातिया, सिरपूर, रावणवाडी, कोचेवाही व गोंदीटोला या १८ गावांचा समावेश आहे. प्रकल्प पूर्ण होताच सदर गावे ओलिताखाली येणार आहेत.
आऊटलेटसाठी हेक्टरी लाखाचा खर्च
रजेगाव-काटी मध्यम प्रकल्पाचा मुख्य कालवा खुला (ओपन) राहणार आहेत. मात्र या कालव्यातून निघणाऱ्या शाखा बंद नलिका असणार आहेत. त्या शेताखालून जाणार असून शेतजमिनीच्या पृष्ठभागापासून १.५ मीटर आत राहतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक घेण्यास कसलीही अडचण होणार नाही. या बंद नलिकेतून नियोजनानुसार आऊटलेट (विमोचक) किंवा फव्वारा लावण्यात येणार आहे. आऊटलेटसाठी जवळपास ९० हजार ते एक लाख रूपयांचा खर्च प्रति हेक्टर येणार आहे. तसेच एका आऊटलेटद्वारे तब्बल पाच ते सहा हेक्टर जमिनीचे सिंचन होणार आहे. याचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात आला असून यावर्षी किंवा पुढील वर्षापर्यंत सदर प्रस्तावास मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.