शासनाला जागे करण्यासाठीच घंटानाद

शासकीय सेवेत २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेशंन हक्क योजना लागू करा. या मागणीसाठी जुनी पेशंन हक्क संघटनेच्या वतीने शासनाला अनेकदा निवेदन देण्यात आले.

ठळक मुद्देजुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे आंदोलन : हजारो कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासकीय सेवेत २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेशंन हक्क योजना लागू करा. या मागणीसाठी जुनी पेशंन हक्क संघटनेच्या वतीने शासनाला अनेकदा निवेदन देण्यात आले. चर्चा, आक्रोश, मुंडन मोर्चा काढण्यात आला. मात्र या सर्व गोष्टींचा शासनाला विसर पडल्याने संघटनेच्या नेतृत्वात शनिवारी (दि.७) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचाºयांनी घंटानाद आंदोलन करुन शासनकर्त्यांना जागविण्याचा प्रयत्न केला.
कर्मचाºयांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ ची जुनी पेंन्शन योजना लागू करा. शालेय शिक्षण विभागाचा शिक्षकांकरिता वरिष्ठ व निवड श्रेणी संदर्भातील २३ आॅक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत जुनी पेशंन हक्क संघटनेच्या नेतृत्वात शनिवारी राज्यभरात घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. शनिवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात जिल्ह्यातील १२०० हून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले होते. सहभागी कर्मचाºयांनी घंटा, टाळ, झिपºया वाजवून शासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाला राज्यातील विविध संघटनांनी पाठींबा दिला होता. या वेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निवेदनातून महाराष्ट्र शासन सेवेत ३१ आॅक्टोबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाºयांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम (निवृत्तीवेतन) १९८२ व १९८४ या अंतर्गत असलेली पेंन्शन योजना बंद करून नवीन परिभाषित अंशदायी पेंन्शन योजना व राष्ट्रीय पेंन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेचे स्वरूप व अंमलबजावणी बघता ती कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधरात टाकणारी असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त आहे. नागपूर येथे विधिमंडळ अधिवेशनात ५० हजार कर्मचाऱ्यांसह संघटनेच्या वतीने मुंडन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना सेवा व मृत्यू उपदान तसेच कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ तात्काळ देऊ व सर्व कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र याला तीन महिने उलटून गेले तरी यासंदर्भात कुठलाही शासन निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्यात खासदार, आमदार यांच्यासह न्यायालयाचे न्यायाधीश महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेंन्शन लागू करण्याची मागणी आंदोलनाद्वारे करण्यात आली. या वेळी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, वित्तमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
आंदोलनात राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य समन्वयक ज्येष्ठ लिल्हारे, जिल्हाध्यक्ष आशिष रामटेके यांचे मार्गदर्शनात जिल्हा सचिव सचिन राठोड, कोषाध्यक्ष प्रवीण सरगर, हितेश रहांगडाले, जितू गणवीर,होमेंदर चांदेवर, चंदू दुर्गे, प्रकाश ब्राम्हणकर, मुकेश रहांगडाले, नितु डहाट, तालुकाध्यक्ष सुभाष सोनवणे, महेंद्र चव्हाण, सुनील राठोड, भूषण लोहारे, शीतल कणपटे, सचिन धोपेकर, संतोष रहांगडाले यांचे नेतृत्वात सर्व कर्मचारी सहभागी झाले होते.