आठ वर्षांपासून रखडले कारागृह

जिल्हा निर्मितीला २० वर्ष लोटत असताना गोंदिया सारख्या जिल्ह्यात तुरूंग नसल्याने येथील आरोपींना भंडारा येथील कारागृहात न्यावे लागत होते. त्यामुळे शासनाच्या पैशाचाही अपव्यय व मनुष्यबळालाही त्रास होत होता. या प्रकराला पाहून वेळोवेळी शासनाकडे मागणी करण्यात आली.

ठळक मुद्दे३५ कोटींच्या निधीची गरज : अजूनही कारागृह गुलदस्त्यातच, प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

नरेश रहिले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा निर्मितीला २० वर्ष लोटत असताना गोंदिया सारख्या जिल्ह्यात तुरूंग नसल्याने येथील आरोपींना भंडारा येथील कारागृहात न्यावे लागत होते. त्यामुळे शासनाच्या पैशाचाही अपव्यय व मनुष्यबळालाही त्रास होत होता. या प्रकराला पाहून वेळोवेळी शासनाकडे मागणी करण्यात आली. परंतु शासनाने गोंदियात वर्ग दोनचे कारागृह तयार करण्यास मंजुरी दिली. मात्र आठ वर्षापासून या कारागृहावर नियोजनच होत आहे. परंतु अद्याप कृती करण्यात आली नाही.
गोंदिया जिल्ह्यात भंडारा जिल्ह्यापेक्षा अधिक गुन्हे घडतात. वर्षाकाठी १२५ ते १५० च्या घरात आरोपींना गोंदियातून भंडारा येथील कारागृहात पाठविले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मनुष्य बळ लागते. त्यातच वाहन व्यवस्था केली जाते. त्यात लागणारे इंधन ही सर्व परिस्थिती पाहता गोंदिया कारागृह तयार करणे गरजेचे आहे.
गोंदियातील आरोपीना भंडारा येथे नेत असताना कुणी आरोपी पसार झाला. किंवा त्याने वाहनातून उडी घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला तर या प्रकारामुळे त्यांच्या बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांना कारवाईस समोरे जावे लागते. आरोपीं पळून गेल्यामुळे अनेक पोलीस शिपाई निलंबित झाले आहेत.हा सर्व त्रास दूर करण्यासाठी गोंदियात कारागृह तयार करणे गरजेचे होते.
शासनाने सन २०११-१२ मध्ये गोंदियात वर्ग एकचे कारागृह तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. त्यानंतर जागा पाहण्याच्या हालचाली भंडारा जिल्हा कारागृह कार्यालयाकडून झाल्या. परंतु अधीक्षक बदलून गेले व वर्ग एकचा कारागृह तयार करण्याचा प्रस्ताव रखडला. भंडारा जिल्हा कारागृह अधीक्षक म्हणून अनुपकुमार कुंभरे नोव्हेंबर २०१५ मध्ये रूजू झाले.
त्यानंतर मंत्रालयातील नगररचना कार्यालयाने गोंदियात वर्ग दोनचे कारागृह तयार करण्याची मंजूरी देत त्यासाठी जागा पाहण्याचा आदेश काढला. त्यानुसार कारागृह भंडाराच्या अधिक्षकांनी जागेची पाहणी केली. गोंदियाच्या पोलिस मुख्यालयामागील जागेत कारागृह तयार करण्याचे ठरले. सन २०११-१२ मध्ये वर्ग एकचे कारागृह तयार करण्यास मंजूरी दिली.
वर्ग एकच्या कारागृह बांधकामासाठी ५५ कोटी रूपये लागणार असल्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आला होते. परंतु गोंदिया लहान असल्याने वर्ग दोनचे कारागृह तयार करण्याचे नंतर ठरले. वर्ग २ च्या कारागृहाला ३५ कोटी रूपये अंदाजे लागणार आहेत. यासंबधात अंदाजपत्रक आराखडा तयार करून त्याला खर्च किती येणार याचा अहवाल शासनाकडे मागच्या वर्षी पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. परंतु पाणी कुठे मुरते कुणास ठाऊक अद्याप कारागृहाला शासनाकडून हिरवी झेंडी मिळाली नाही. आठ वर्ष मंजूरीला होऊनही निधी दिला नाही.
कारागृहासाठी हवी २० एकर जागा
पोलीस मुख्यालयाच्या मागील भागात ८.७५ हेक्टरमध्ये म्हणजेच २० एकर जमीनीत कारागृह तयार होणार आहे. यातील ४ हेक्टर जमीन शासनाची असून उर्वरीत जमीन शेतकऱ्यांची आहे. शेतकरी आपल्या जमिनी देण्यास तयार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
३०० आरोपींची क्षमता
गोंदियातील आरोपींना या कारागृह ठेवण्यात येणार आहे. या तुरूंगात २५० ते ३०० कैदी ठेवण्याची क्षमता या कारागृहाची राहणार आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील आरोपींना भंडाराच्या कारागृह नेण्याचा पोलिसांचा त्रास अजूनही आहे.