आठ वर्षांत केवळ ३४ अनुकंपाधारकांना नोकरी

कधी नोकरभरतीवर बंदी तर कधी शासनाच्या दप्तर दिंरगाईचा फटका अनुकंपधारक उमेदवारांना बसत आहे.

ठळक मुद्देमाहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड : वयोमर्यादेमुळे अनेकांचे स्वप्न भंगणार

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया :कधी नोकरभरतीवर बंदी तर कधी शासनाच्या दप्तर दिंरगाईचा फटका अनुकंपधारक उमेदवारांना बसत आहे. मागील आठ वर्षांत जिल्ह्यातील ३५० अनुकंपाधारक उमेदवारांपैकी केवळ ३४ उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेतल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातंर्गत मागविलेल्या माहितीतून उघडकीस आली आहे.
शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाºयांचे आकस्मिक किंवा अपघाती निधन झाल्यास त्यांच्या परिवारातील एका सदस्याला अनुकंपातत्त्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाते. शासनाने तसा नियम तयार केला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अनुकंपाधारक उमेदवारांची लांबलचक यादी आहे. मागील आठ वर्षांत केवळ ३४ अनुकंपाधारक उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले. परिणामी अनुकंपाधारक उमेदवारांच्या यादीत वाढ होत आहे. एकट्या गोंदिया जिल्ह्यात २००८ पासूनचे ३५० अनुकंपाधारक उमेदवार असून यापैकी मागील आठ वर्षांत केवळ ३४ उमेदवारांना संधी देण्यात आली. जिल्ह्यात एकूण अनुकंपाधारक उमेदवार किती आहेत, यापैकी किती उमेदवारांंना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले, किती अनुकंपाधारक वयोमर्यादेमुळे बाद झाले. याची सविस्तर माहिती जिल्हा अधिकारी आणि जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाकडून माहितीच्या अधिकारातंर्गत एका उमेदवारांने मागविली. सुरूवातीला मात्र प्रशासनाने माहिती देण्यास टाळटाळ केली. त्यानंतर त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती दिली. त्यात मागील आठ वर्षांत केवळ ३४ उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर ४५ अनुकंपाधारक उमेदवार वयोमर्यादेमुळे बाद झाले. विशेष म्हणजे या यादीत चालु वर्षांत अनुकंपाधारक उमेदवारांच्या संख्येत किती वाढ झाली ही माहिती देणे टाळले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनुकंपाधारक उमेदवारांचा आकडा ३५० हुन अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या उमेदवारांकडे शासकीय नोकरीकरिता सर्व शैक्षणिक अर्हता, तसेच पदभरतीच्या वेळेस आवश्यक असलेली पात्रता असून देखील त्यांना प्रत्येक वेळेस डावलले जाते.
शासकीय विभागाकडे जेव्हा हे उमेदवार एखादी माहिती विचारण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांना अत्यंत हीन वागणूक दिली जाते. आधीच कुटुंबातील कर्ता पुरूष गेल्याने कुटुंबीय कसे बसे जीवन जगत आहे. त्यात अनुकंपातत्वावर नोकरी मिळाली तर कुटुंबावरील आर्थिक संकट दूर होईल, या अपेक्षेने हे उमेदवार शासकीय कार्यालयाच्या पायºया झिजवित आहेत. मात्र निगरगट्ट प्रशासनाला अद्यापही त्यांच्या परिस्थितीची जाणीव झालेली नाही.
स्वबळावर नोकरी लागल्यास लाभ नाही
अनुकंपाधारक उमेदवाराच्या कुटुंबातील एखादा सदस्य स्वबळावर नोकरीवर लागला. तर त्याच्या कुटुंबातील अन्य सदस्याला अनुकंपातत्त्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाणार नाही. असा अजब फतवा येथील जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. त्याचा देखील फटका या उमेदवारांना बसत आहे.
शैक्षणिक अर्हता लपविण्याचा प्रयत्न
अनेक अनुकंपाधारक उमेदवार पदवी, पदव्युत्तर आहेत. त्यांनी वेळोवेळी संबंधीत विभागाकडे जावून शैक्षणिक अहर्तेची माहिती अपडेट केली आहे. त्याचे पुरावे देखील अनुकंपाधारक उमेदवारांकडे आहे. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्यांची माहिती अपडेट करण्याऐवजी स्नातक उमेदवाराला बारावी अनुउर्तीण दाखवून अपात्र ठरविण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. ही बाब सुध्दा माहितीच्या अधिकारातंर्गत पुढे आली आहे.
४५ बाद तर ३० पुन्हा मार्गावर
अनुकंपाधारक उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासनाने ४५ वर्षे वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र शासकीय दप्तर दिंरगाई आणि सरकारच्या धोरणामुळे मागील आठ ते दहा वर्षांपासून अनुकंपाधारक उमेदवार नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ३५० पैकी ४५ अनुकंपाधारक उमेदवार वयोमर्यादेमुळे बाद झाले. येत्या दोन महिन्यात नोकर भरती न झाल्यास पुन्हा ३० उमेदवार वयोमर्यादेमुळे बाद होणार आहेत.

जिल्ह्यातील अनुकंपाधारक उमेदवारांच्या समस्यांची जाणीव शासनाला व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत मागील दहा वर्षांत अनेकदा पाठपुरावा केला. मात्र याचा निगरगट्ट प्रशासनावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही.
- संजय हत्तीमारे,
अध्यक्ष गोंदिया जिल्हा अनुकंपाधारक संघर्ष समिती.