ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठे‌वा ()

गोंदिया : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवा यासह अन्य मागण्यांसाठी गोर सेनेच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात, वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरुन धोक्यात आलेले आहे. राज्य शासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती तर, आरक्षण रद्द झाले नसते. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ कार्यवाही करावी, मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी, नवी मुंबई विमानतळाला वसंतराव नाईक यांचे नाव द्यावे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे संयुक्त पूर्व परीक्षेचे सर्व परीक्षेचे वेळापत्रक तत्काळ जाहीर करावे अशी मागणी गोर सेनेने केली आहे. यासाठी सेनेच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदन देताना, गोरसेना अध्यक्ष चंद्रा वडते, विलास राठोड, मधुकर जाधव, अशोक राठोड, सुजित पवार, जीवन राठोड, मयूर राठोड, सूरज राठोड, मुरली चव्हाण, मिथुन चव्हाण, प्रदीप राठोड, निखिल वडते यांच्यासह अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते व बंजारा समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.