आरोग्यसेविकांच्या भरतीला जिल्हा परिषदेचा खो

आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवेत गणल्या जात असल्याने या विभागाची सेवा जास्तीत जास्त चांगली राहावे यासाठी रिक्त पदे तातडीने भरणे गरजेचे आहे.

परीक्षेनंतरही ताटकळत : १०१३ उमेदवारांचा जीव टांगणीला
गोंदिया : आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवेत गणल्या जात असल्याने या विभागाची सेवा जास्तीत जास्त चांगली राहावे यासाठी रिक्त पदे तातडीने भरणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाच्या आदेशाने गोंदिया जिल्हा परिषदेअंतर्गत विविध ठिकाणच्या आरोग्य केंद्रात रिक्त असलेली आरोग्य सेविकांची ३७ पदे भरण्यासाठी गेल्या २५ नोव्हेंबर २०१५ ला परीक्षा घेण्यात आली. मात्र सहा महिने लोटले तरी ही या भरतीची पुढील प्रक्रिया केली जात नसल्यामुळे परीक्षा देणाऱ्या १०१३ उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, सदर आरोग्य सेविकांच्या पदभरतीला राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात आव्हान दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने राज्यभरात या पदभरतीला स्टे दिला होता. मात्र रिक्त पदांमुळे आरोग्य सेवा प्रभावित होऊ नये म्हणून काही जिल्ह्यांनी ही पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली. यावेळी उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित निकालाच्या अधीन राहून उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. उमेदवारांनीही न्यायालयाचा निकाल मान्य राहील असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले. विशेष म्हणजे विदर्भात गोंदिया सोडल्यास भंडारा, गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम या सर्वच जिल्ह्यात ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करून आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. मात्र गोंदियातच ही प्रक्रिया का थांबविली? असा प्रश्न नियुक्तीच्या आशेने नजर लावून बसलेल्या हजारावर बेरोजगार युवती करीत आहेत.
सरळ सेवा भरतीअंतर्गत २५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झालेल्या या परीक्षेचा निकाल ३० नोव्हेंबरलाच लावला होता. मात्र प्रवर्गनिहाय मेरीट लिस्ट न लावता सरसकट सर्वांचे गुण असणारी यादी लावण्यात आली. त्यामुळे नेमका कोणाचा नंबर लागू शकतो याचाही अंदाज घेणे शक्य होत नसल्यामुळे सर्वच्या सर्व बेरोजगार युवती जिल्हा परिषदेच्या चकरा मारत आहेत.
इतर जिल्ह्यात ही भरती प्रक्रिया झाली असताना गोंदियातच का थांबविण्यात आली? असा प्रश्न जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना शेकडो बेरोजगार युवतींना केला. मात्र त्यांच्याकडून कोणतेही ठोस कारण देण्याऐवजी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

सहा महिन्यांपासून घेताहेत वकिलाचा सल्ला
याप्रकरणी नेमकी काय भूमिका घ्यायची यासाठी गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने वकिलाचा सल्ला मागितल्याचे काही बेरोजगारांना सांगण्यात आले. मात्र गेल्या ६ महिन्यात वकिलाला सल्ला सुचलाच नाही का? असा सवाल संतप्त युवतींनी ‘लोकमत’ जवळ व्यक्त केला. इतर जिल्हा परिषदांनी केली तरी न्यायालयाच्या प्रस्तावित निकालाला अधीन राहून गोंदिया जिल्ह्यातही भरती करावी अशी त्यांची मागणी आहे.

आजपासून जि.प.समोर उपोषण
सहा महिन्यापासून भरती प्रक्रियेत ताटकळत असलेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश तातडीने न दिल्यास २३ मे पासून जिल्हा परिषदेसमोर साखळी उपोषण सुरू करण्याचा इशारा बेरोजगार युवतींनी दिला आहे. त्यात गोंदियासोबत इतर जिल्ह्यातील उमेदवारही सहभागी होणार आहेत. यात कोणाच्या जीवाचे बरेवाईट झाले तर जिल्हा परिषद प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
पालकमंत्र्यांनी दिले निर्देश
सदर आरोग्य सेविका भरती प्रक्रियेसंदर्भात काही बेरोजगार युवतींनी २९ एप्रिलला पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांची भेट घेऊन त्यांची व्यथा मांडली. त्यावर पालकमंत्र्यांनी तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.हरिष कळमकर यांना १५ दिवसात ही भरती प्रक्रिया करण्याचे तोंडी निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतर काही प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांकडून दि.२० मे रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन ज्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यांनी काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून आरोग्य सेविकांना नियुक्तीचे आदेश दिले त्याचे अवलोकन करून तत्कालीन या जिल्ह्यातही नियुक्तीचे आदेश द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.