मंजूर लाखोंचा निधी परत

शासनामार्फत आदिवासींच्या कल्याणाकरिता राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्यूक्लिअस बजेट योजना)

आदिवासी कल्याण : गरजूंना लाभापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप
देवरी : शासनामार्फत आदिवासींच्या कल्याणाकरिता राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्यूक्लिअस बजेट योजना) योजनेतील तरतुदीनुसार मिळालेला निधी देवरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत पाहीजे त्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांचा निधी परत गेला. यामुळे गरजू लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिल्याचा आरोप, काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनातून केला आहे
या प्रकरणाची शासनस्तरावर योग्य चौकशी करण्यात यावी व यात दोषी असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, या आशयाचे निवेदन मंगळवारी मुख्यमंत्री व आदिवासी विकासमंत्री यांच्या नावे देवरीचे उपविभागीय अधिकारी यांचे प्रतिनिधी नायब तहसीदलार आर.एस. पटले यांना जिल्हा काँग्रेसचे महासचिव सहषराम कोरोटे यांच्या नेतृत्वात देवरी तालुका काँग्रेस कमिटीच्या शिष्टमंडळाने दिले.
निवेदनानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दरवर्षी आदिवासींचा विकास व कल्याणाच्या दृष्टीकोणातून ज्या योजनांचा समावेश अर्थ संकल्पात नाही, अशा अभिनव स्वरुपाच्या स्थानिक व महत्वाच्या योजना तांत्रिक औपचारीकतेमुळे दीर्घ कालावधीकरिता अडकून न पडता त्या स्थानिक पातळीवर तातडीने व प्रभावीपणे कार्यान्वित कराव्या. त्यांच्या लाभ गरजू आदिवासींना प्रत्यक्ष मिळवून देण्याकरिता शासनातर्फे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्यूक्लिअर बजेट योजना) योजना राबविण्यात येते. यात मिळालेल्या निधीतून प्रामुख्याने आदिवासी व्यक्ती, कुटुंब यांना केंद्रबिंदू मानून त्यांचे जीवनमाान वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून ही योजना राज्यात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांमार्फत राबविले जाते.
यात उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना, प्रशिक्षणाची योजना आणि मानवी साधन संपत्तीच्या विकासाच्या योजनांचा समावेश आहे. ही योजना राबविण्याकरिता देवरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाला सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात ८४.६९ लाख रुपयांची तरतूद शासनातर्फे करण्यात आली होती. परंतु सदर योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या न झाल्याने ३१ मार्च २०१६ अखेर या प्राप्त निधीतून फक्त १०.९६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. आदिवासी लोकांकरिता विविध योजनेच्या वाटपाच्या नियोजनाअभावी शेवटी ७३.७३ लाखांचा निधी शासनाला परत करण्यात आला.
याला जबाबदार अधिकारी आणि सत्तेतील आदिवासींच्या आरक्षणावर निवडून येणारे बेजबाबदार लोकप्रतिनिधीच आहेत. आमगाव-देवरी विधानसभा व लोकसभा क्षेत्र आदिवासीकरिता राखीव ठेवण्यामागे शासनाचा उद्देश असा आहे की, या क्षेत्रातून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी हे आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यात आपले अमूल्य हातभार लावून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा आहे. परंतु संबंधित या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींचे आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर वचक नाही. सदर कल्याणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याची तयारी नाही म्हणून आदिवासींच्या कल्याणाकरिता मंजूर निधीच्या नियोजनाअभावी शासनाला परत जाते, याला काय म्हणावे? हेच काय शासनाचे ‘अच्छे दिन’ असा प्रश्न या निवेदनातून उपस्थित करुन या प्रकरणाची शासन स्तरावर चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली.
शिष्टमंडळात सहषराम कोरोटे, जि.प. सदस्य माधुरी कुंभरे, देवरी नगर पंचायतचे उपाध्यक्ष ओमप्रकाश रामटेके, तालुका काँग्रेसचे उपाध्यक्ष चैनसिंग मडावी, माजी पं.स. सदस्य सोनू नेताम, माजी सरपंच धनपत भोयर, काँग्रेसचे वरिष्ठ कार्यकर्ता बळीराम कोटवार, गणेश भेलावे, सुदाम पुराम, मोहन कुंभरे, टी.डी. वाघमारे, आकेश उईके, इकबाल शेख, रामराज उपाध्याय, सखाराम कोरोटी आणि ओमराज बहेकार आदींचा समावेश आहे. जर १५ दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी करुन आदिवासी लोकांना न्याय न मिळाल्यास काँग्रेस पक्षातर्फे या मागणीला धरुन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला. (प्रतिनिधी)