पाय थकले पण प्रशासनाला पाझर फुटेना

केंद्र आणि राज्यातील विद्यमान सरकारने २०२२ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत सर्वांना घरे देण्याचा संकल्प केला आहे. त्याचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. मात्र एका निराधार महिलेची मागील पाच वर्षांपासून घरकुलासाठी पायपीट सुरू आहे.

ठळक मुद्देघरकूल योजना : इंदिराबाईची पाच वर्षांपासून पायपीट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : केंद्र आणि राज्यातील विद्यमान सरकारने २०२२ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत सर्वांना घरे देण्याचा संकल्प केला आहे. त्याचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. मात्र एका निराधार महिलेची मागील पाच वर्षांपासून घरकुलासाठी पायपीट सुरू आहे. पायपीट करुन इंदिराबाईचे पाय थकले मात्र प्रशासनाला अद्यापही पाझर फुटलेला नाही. त्यामुळे शासनाचे सर्वांसाठी घराचे स्वप्न फार दूर असल्याचे चित्र आहे.
इंदिरा यशवंत कोरे (५५) रा. डोंगरगाव, तालुका सडक अर्जुनी असे घरकुलासाठी मागील पाच वर्षांपासून शासकीय कार्यालयाच्या पायºया झिजविणाऱ्या महिलेचे नाव आहे. काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यामुळे दोन मुली आणि घराची सर्व जबाबदारी त्यांच्यावर आली. मोजमजुरी करुन त्यांनी दोन्ही मुलींची लग्न केली. यानंतर त्या घरी एकट्याच राहत होत्या. पाच वर्षांपूर्वी त्यांचे राहते घर पडले. त्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठे संकट निर्माण झाले. आधीच मोलमजुरी करुन जीवन जगत असतानाच घर पडल्याने त्यांच्यावर उघड्यावर राहण्याची वेळ आली. यानंतर गावातीलच काही लोकांनी तिला घरकुल योजनेसाठी अर्ज करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर इंदिराबाई आवास योजनेतंर्गत घरकुल मिळण्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समितीकडे रितसर अर्ज केला. या गोष्टीला आता पाच वर्षांचा कालावधी लोटला. तेव्हापासून घरकुलाच्या अर्जाचे काय झाले याची विचारणा करण्यासाठी इंदिराबाईची शासकीय कार्यालयात पायपीट अद्यापही कायम आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांना प्रत्येक वेळी नवीन उत्तर देऊन परत पाठविले जाते. हाच प्रकार मागील पाच वर्षांपासून आहे. घरकुलासाठी सतत शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवून इंदिराबाईचे पाय थकले मात्र दगडाचे मन असलेल्या प्रशासनाला अद्यापही पाझर फुटलेला नाही. त्यामुळे इंदिराबाईचे घरकुलाचे स्वप्न अद्यापही अधुरेच असल्याचे चित्र आहे.
बीपीएल यादीतून नाव वगळले
इंदिराबाईची आर्थिक परिस्थिती अंत्यत हलाखीची आहे. मोलमजुरीवर त्यांचा उरनिर्वाह चालतो. त्यात राहण्यासाठी घर नाही. अठराविश्व द्रारिद्रयात जीवन जगत असताना प्रशासनाने त्यांना बीपीएल यादीतून सुध्दा वगळले. ज्यांना राहण्यासाठी घर व आर्थिकदृष्टया सक्षम असणाºया व्यक्तींची नावे बीपीएल यादीत आहे. तर इंदिराबाईसारख्या गरजू लाभार्थ्यांना मात्र या यादीतून वगळले आहे.
निराधार घरकुलापासून वंचितच
सरकारने २०२२ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत सर्वांना घरे देण्याचा संकल्प केला. यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे त्याचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व संबंधित जबाबदार अधिकारी एकही योग्य लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहणार नाही असा दावा करित आहे. मात्र दुसरीकडे इंदिराबाई सारख्या गरजू लाभार्थ्यांना वगळून आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचे वाटप केले जात आहे. त्यामुळे योग्य लाभार्थी वंचित असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हाधिकारी साहेब दखल घेणार
घरकुल योजनेतंर्गत घरकुल मिळावे यासाठी इंदिराबाई मागील पाच वर्षांपासून शासकीय कार्यालयाच्या हेलपाट्या मारत आहे. मात्र अधिकाºयांनी त्यांचा अर्जाचा साधा विचार सुध्दा केला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी साहेब तरी माझ्या अर्जाची दखल घेणार का? असा सवाल इंदिराबाई कोरे यांनी केला आहे.