जिल्ह्यातील पशूंच्या संवर्धनाकडे पाठ

शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा म्हणून पशुसंवर्धनाकडे वळावे यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र योजना असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीची सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे जिल्ह्यात पशुसंवर्धनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात सुमारे ११.७८ लाख पशुधन : अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे योजनांचा लाभ दुर्मिळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा म्हणून पशुसंवर्धनाकडे वळावे यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र योजना असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीची सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे जिल्ह्यात पशुसंवर्धनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पशूवैद्यकीय अधिकाºयांच्या अभावामुळे जनावरांवर वेळीच औषधोपचार होत नसल्याने ते दगावतात व याचा फटका पशू पालकांना बसतो. यातूनच पशुपालनातील उत्साह मावळत आहे.
दर पाच वर्षांनी पशू गणना केली जाते. सन २०१२ मध्ये जिल्ह्यात १९ वी पशू गणना करण्यात आली. त्यापूर्वी मध्यंतरी खंड पडल्याने ही गणना मध्यंतरीच आल्याचे पशू संवर्धन अधिकाºयांनी सांगितले. या पशू गणनेनुसार जिल्ह्यात एकूण ११ लाख ७८ हजार ५९५ पशू आहेत. यात संकरीत गार्इंची संख्या २२ हजार १६९, गावठी गाई तीन लाख १५ हजार ४२४, म्हशी ८८ हजार ५३, शेळ्या एक लाख ५५ हजार ५६६, मेंढ्या २५ हजार ७९ व कोंबड्या पाच लाख ८१ हजार २४९ आहेत. तर इतर जनावरांमध्ये डुकरे, गाढवे व कुत्रे आदींचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात एकूण १०३ पशू रूग्णालय आहेत. यापैकी ७२ जिल्हा परिषदेचे तर ३१ राज्य शासनाचे आहेत. त्यामध्ये तब्बल गट ‘अ’ च्या पशूधन अधिकाºयांची २० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात पशू आजारी झाल्यास औषधोपचाराची गैरसोय निर्माण होते. ज्या पशू रूग्णालयात पशू वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा औषधांचा साठा उपलब्ध नाही, अशा परिसरातील जवळच्या केंद्रांवर कारभार सोपविण्यात आला आहे. जवळपास जिल्ह्यातील सर्वच पशू रूग्णालयांत वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाºयांचा अभाव आहे. तर अर्जुनी-मोरगाव व सडक-अर्जुनी येथील पदे रिक्तच आहेत. या प्रकारामुळे पशू पालकांची मोठी फजिती होते. त्यामुळे त्यांच्यातील पशू पालनाची उत्सुकताच नष्ट होत आहे.
औषधोपचाराशिवाय पशू पालनासाठी नेहमीच चाºयाची समस्या निर्माण होते. योग्य प्रमाणात चारा मिळत नसल्याने पशूंची शरीरयष्टी कमकुवत व खिळखिळी होवून जाते. अशा पशूंची विक्री केली जाते. खरेदीदार त्यांना कत्तलखान्यात पोहोचवितो. तसेच पशूपालक पशूला उपचारासाठी ज्यावेळी केंद्रात नेतो त्यावेळी कधी उपचार करणारे असतात तर औषधसाठा नसतो, कधी औषध असते तर उपचार करणारे नसतात. त्यामुळे जिल्ह्यात पशूधनाच्या संख्येत कमालीची घट होत आहे.

पशुपालनासाठी विविध योजना
- शासनाकडून पशुपालनासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ घेवून जोडधंदा म्हणून पशुपालन करता येते. शेळी पालन, कुक्कुट पालन, दुधाळ जनावरे आदींच्या जोडधंद्यासाठी विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्रासाठी योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी ७५ टक्के अनुदान तर इतर मागासवर्गीयांसाठी ५० टक्के अनुदानही दिले जाते. एससी, एसटीसाठी केंद्र शासन तर इतरांसाठी राज्य शासनामार्फत या योजनांचा लाभ दिला जातो.
लस उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव
-पावसाळ्यामध्ये जनावरांना मोठ्या प्रमाणात आजार होतात. वेळीच त्यांना लसीकरण करण्यात न आल्यास जनावरे दगावण्याचा धोका असतो. यासाठी पावसाळ्यापूर्वी शासनाने जनावरांना द्यावयाच्या लसी उपलब्ध करून द्याव्या, यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार येत्या महिनाभरात औषध व लसी उपलब्ध होतील, असे संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांनी सांगितले आहे.