टाळेबंदीच्या कालावधीत होणाऱ्या बालविवाहांवर नजर

गोंदिया : काही जिल्ह्यांत टाळेबंदीच्या काळात बालविवाहाचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. बालविवाह करणे हा कायद्यानुसार गुन्हा असून, यावर कारवाई करण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. यासाठीच जिल्हास्तरावर विशेष पथक गठित करून नजर ठेवली जात आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात समाजात अल्पवयीन बालकांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या बनत आहेत. कोरोना कालावधीत इतर समस्यांसोबत भेडसावणारी महत्त्वपूर्ण समस्या बालविवाह. लॉकडाऊन, ऑनलाईन शाळा, बेरोजगारी यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण वाढत आहे. एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ या संकटातील एक वर्षाच्या काळात राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत एकूण ५६० बालविवाह रोखण्यात शासनास यश आलेले आहे. भारतीय संस्कृतीत विवाह ही समाजातील महत्त्वाची आणि सार्वत्रिक क्रिया आहे. साहजिकच शुभमुहूर्तावर विवाह विधी केले जातात. अक्षयतृतीया हा महत्त्वाचा मुहूर्त असल्यामुळे या शुभमुहूर्तावर सामुदायिक तसेच एकल विवाह समारंभ आयोजित केले जातात. यामध्ये बालविवाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अक्षयतृतीयाच्या मुहूर्तावर होणाऱ्या विवाहात गोंदिया जिल्ह्यात बालविवाह होण्याची शक्यता

नाकारता येत नाही. ३ जून २०१३ च्या अधिसूचनेनुसार तसेच बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ (२००७ चा ६) कलम १६ ची पोटकलमे (१) व (३) नुसार बालविकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) आणि प्रकल्पांतर्गत नेमलेल्या अंगणवाडी पर्यवेक्षिका व ग्रामपंचायत स्तरावर संबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे बालविवाह रोखणे आणि बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी अधिक सक्षमपणे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. बालविवाह आपल्या गावात होत असल्यास तसेच बालविवाहाबाबत माहिती प्राप्त होताच जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाचे जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे तसेच जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तुषार पौनीकर यांनी कळविले आहे.

........

ग्राम बालसंरक्षण समित्या स्थापन

गोंदिया जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात ग्राम बालसंरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या असून, संबंधित गावचे सरपंच हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. तसेच पोलीस पाटील हे सदस्य आहेत, तर संबंधित अंगणवाडी केंद्राची अंगणवाडी सेविका या सदस्य सचिव आहेत. मार्च २०२१ मध्ये संबंधित सदस्यांचे प्रशिक्षणसुद्धा पूर्ण करण्यात आले आहेत.

........

१ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद

टाळेबंदीच्या कालावधीत व अक्षयतृतीयाच्या शुभमुहूर्तावर किंवा इतर वेळेस होत असलेल्या विवाह समारंभात बालविवाह होणार नाहीत, याकरिता प्रत्येक सुजाण नागरिकांनी याची खबरदारी घेतली पाहिजे. १८ वर्षांच्या आत

मुलीचे लग्न व २१ वर्षांच्या आत मुलाचे लग्न लावणे कायद्याने गुन्हा आहे. बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा असून, बालकाशी विवाह करणाऱ्याला व करून देणाऱ्याला दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची कैद व १ लाख रुपये दंड किंवा

दोन्ही होऊ शकते.

.......