महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दहा हजारांचे अनुदान द्यावे !

लोकमत न्यूज नेटवर्क

गोंदिया : तब्बल १४ हजार ७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. यासाठी प्रयत्न केल्याचा कांगावा करून त्याचे श्रेय घेण्याची धडपड न करता, आता महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने खत सुलभतेने उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करून, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे, अशी मागणी भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे खासदार सुनील मेंढे यांनी गुरुवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये फॉस्फरिक ॲसिड, अमोनिया आदींच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने खतांच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा मोठा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसणार, हे ओळखून गेल्याच आठवड्यात मोदी सरकारने त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या होत्या. हे लक्षात घेऊन जाणते नेते म्हणविणाऱ्या काहींनी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली, पण त्याआधीच अनुदानाचा निर्णय झाल्याने त्यांची श्रेयाची संधी हुकली आहे. त्यामुळे आता या नेत्यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना शेतीच्या पावसाळापूर्व मशागतीसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट अनुदान मिळवून द्यावे व प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यापर्यंत खत वितरण होईल, याची जबाबदारी घ्यावी, असे खासदार सुनील मेंढे यांनी म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांत खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असताना, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खत दरवाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दहा हजारांचे रोख अनुदान जाहीर करावे.

...

पुरेसे खत उपलब्ध करुन द्यावे

दरवर्षी काळाबाजार, साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही. गेल्यावर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी नाडला गेला होता. तशी वेळ येऊ नये, यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, अशी मागणीही या निवेदनातून करण्यात आली आहे. पीककर्जासाठी बँकांकडून अडवणूक होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी आणि खताचा काळाबाजार रोखणारी यंत्रणा तातडीने उभी करण्याची मागणी केली आहे.