मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवा ()

सालेकसा : राज्य शासनाने मागासवर्गीयाचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात ७ मे २०२१ ला निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय रद्द करण्यात यावा, असा ठराव तालुक्यातील पाथरी ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. यासंदर्भात ठराव घेणारी ही जिल्ह्यातील पहिलीच ग्रामपंचायत ठरली आहे.

ग्रामपंचायत कार्यालय पाथरी येथे सरपंच सुरेखा दसरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मासिक सभा घेण्यात आली. सभेत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. सभेत पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दासुद्धा मांडण्यात आला. या मुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेवटी मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवून ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, असा ठराव पारित करण्यात आला. हा ठराव उपसरपंच हिशचंद मोहारे यांनी मांडला. या ठरावाला संतोष नागपुरे यांचे अनुमोदन मिळाले. त्यावर सविस्तर साधकबाधक चर्चा होऊन मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीसंदर्भात ७ मे २०२१ ला काढलेला पदोन्नतीचा शासन निर्णय रद्द करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण कायम ठेवावे. नोकर भरतीमध्ये व पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, परदेशी उच्च शिक्षणाकरिता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लागू करावी, असे नमूद करण्यात आले, तसेच शेतकरी विरोधी केलेले कायदे रद्द करण्यात यावे, ओबीसी प्रवर्गाला स्थानिक स्वराज संस्था, शैक्षणिक नोकरभरती वर्ग ४ ते १ पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय समता प्रस्थापित व्हावी, अशी मागणीसुद्धा ठरावात करण्यात आली. ग्रा.पं. सदस्य चैतराम भीकू राऊत, ममता सुरेश दसरिया, सुनंदा तुळशीराम राऊत, पंचफुला महेश ताराम, उषा निलाराम चंदनकर उपस्थित होते. सभेची कार्यवाही सचिव संजू खोब्रागडे यांनी केली. सर्वांनी एकमताने ठराव पारित केला.