घाटाची लिलाव प्रकिया रखडल्याने मालसुतो अभियान झाले सुरू

अवैधरित्या रेती वाहून नेणारे व्यावसायिक प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याचे खिसे गरम करून राजरोसपणे अवैध रेतीची वाहतूक करीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील केशोरी परिसरातून गाढवी नदी वाहत असल्याने रेतीची उपलब्धता फार मोठी आहे. परंतु यावर्षी कोणत्याच रेती घाटाचे लिलाव झाले नाहीत. लिलाव प्रक्रिया गेल्या एक वर्षीपासून रखडली आहे.

ठळक मुद्देरेती माफीयांना आले सुगीचे दिवस : शासनाचा महसूल पाण्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
केशोरी : अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील केशोरी परिसरातील रेती घाटांची लिलाव प्रक्रिया रखडल्यामुळे शासनाचा महसूल बुडाला आहे. मात्र, अवैधरित्या रेती वाहून नेणाऱ्या व्यावसायिकांवर आळा घालण्यासाठी ज्या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तेच मूग गिळून गप्प बसल्याचे चित्र आहे. या संधीचा फायदा घेऊन काही जणांनी मालसुतो अभियान सुरू केल्याची माहिती आहे. 
अवैधरित्या रेती वाहून नेणारे व्यावसायिक प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याचे खिसे गरम करून राजरोसपणे अवैध रेतीची वाहतूक करीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील केशोरी परिसरातून गाढवी नदी वाहत असल्याने रेतीची उपलब्धता फार मोठी आहे. परंतु यावर्षी कोणत्याच रेती घाटाचे लिलाव झाले नाहीत. लिलाव प्रक्रिया गेल्या एक वर्षीपासून रखडली आहे. वास्तविक पाहता शासन प्रत्येक गावात घरकुल योजना राबवून मोठ्या प्रमाणात सिमेंट काँक्रटीची  घरे बांधून देत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला प्रमुख घटक रेती आहे. रेतीशिवाय घर बांधणी शक्य नाही. त्यामुळे रेती घाटांचे लिलाव होणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. मात्र, अजूनही या परिसरातील कोणत्याही रेती घाटाचे लिलाव झाले नाही. त्यामुळे अवैधरित्या रेती चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. हे रेती चोरीचे प्रमाण रोखण्यासाठी ज्या विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अधिकारी व कर्मचारी योग्य प्रकारे आपली जबाबदारी पार पाडीत नसतील तर अवैध  रेती वाहतुकीवर आळा कोण लावेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अवैध रेती वाहतूक करणारे व्यावसायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चूप बसविण्यासाठी खिसे गरम करीत चर्चा आहे. रेती घाट लिलाव न झाल्यामुळे अनधिकृत पैसे कमावण्याची संधी संबंधीत विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्राप्त झाली आहे. 
 

कुंपणच शेत खात असेल तर...
- अवैध रेती वाहून नेणाऱ्या व्यावसायिकांना रोखण्यासाठी शासनाने कितीही जबरदस्त उपाययोजना राबविल्या तरी त्या अपयशी ठरल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नितांत गरज आहे. त्याशिवाय अवैध रेती वाहून नेणाऱ्या व्यावसायिकांवर चाप लागणार नाही तसेच बरोबर रेती घाटांचे लिलाव होणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय अवैधरित्या रेती चोरीचे प्रमाण कमी होणार नाही.