अनेक विद्यार्थी राहणार प्रवेशांपासून वंचित

शासनाने एकही बालक शाळाबाह्य राहू नये, यासाठी शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू केला. मात्र याच कायद्यातील अट आता अडचणीची ठरत आहे. परिणामी अनेक बालकांना पहिल्या वर्गात प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान या अटीमुळे जि.प.शाळांच्या तुकड्या कमी होणार असून शिक्षक सुध्दा अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे ही अट रद्द करण्यासाठी शिक्षकांनीच पुढाकार घेतल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देशिक्षणाचा अधिकार कायदा : अट ठरतेय जाचक, शिक्षकही अडचणीत, अट रद्द करा, पालक व मुख्याध्यापकांची पदाधिकाऱ्यांकडे धाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनाने एकही बालक शाळाबाह्य राहू नये, यासाठी शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू केला. मात्र याच कायद्यातील अट आता अडचणीची ठरत आहे. परिणामी अनेक बालकांना पहिल्या वर्गात प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान या अटीमुळे जि.प.शाळांच्या तुकड्या कमी होणार असून शिक्षक सुध्दा अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे ही अट रद्द करण्यासाठी शिक्षकांनीच पुढाकार घेतल्याचे चित्र आहे.
शिक्षणाचा अधिकार कायदा अंतर्गत विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्गात प्रवेश देताना ३० सप्टेबर २०१९ पर्यंत त्याचे वय ६ वर्ष पूर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे. या पेक्षा एक दोन महिने वय कमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देऊ नये,आदेश शिक्षण विभागाने काढले आहे. या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि इतरही शाळांना दिले आहे.त्यामुळे जेव्हा पालक आपल्या पाल्यांना घेवून जि.प.शाळेत इयत्ता पहिल्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी जात आहेत. तेव्हा त्यांना मुख्याध्यापक व शिक्षक आपल्या पाल्याचे वय ३० सप्टेंबरपर्यंत ६ वर्ष पूर्ण होत नसल्याने प्रवेश देता येणार नसल्याचे सांगत आहेत. परिणामी पालकांना आल्या पावलीच परत जावे लागत आहे. शिवाय या अटीमुळे बालकांना कुठल्याच शाळेत प्रवेश मिळणार नसल्याने त्यांचे वर्षे सुध्दा वाया जाणार आहे.
एकीकडे शासनच एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहू नये यासाठी शिक्षणाचा अधिकार कायदा आणि शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची शोध मोहीम राबवित आहे. तर दुसरीकडे स्वत: जाचक नियम तयार करुन विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचे काम करीत आहे.त्यामुळे पालकांमध्ये रोष व्याप्त आहे.
तुकड्या कमी होणार
खासगी शाळांमुळे आधीच जि.प.च्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे.त्यातच आता शिक्षण विभागाने पहिल्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या बालकाचे वय ३० सप्टेंबरपर्यंत ६ वर्ष पूर्ण असण्याची अट घातली आहे.परिणामी जि.प.शाळांच्या अनेक तुकड्या कमी होण्याची शक्यता असून मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये सुध्दा चिंतेचे वातावरण आहे.
पालकांसह शिक्षकांचे पदाधिकाऱ्यांना पत्र
शासनाने इयत्ता पहिल्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेली अट जाचक ठरत आहे.त्यामुळे ही अट रद्द करण्यात यावी असे पत्र सडक अर्जुनी, तिरोडा, गोंदिया तालुक्यातील अनेक पालक व शिक्षकांनी शिक्षण सभापती, जि.प.सदस्य आणि शिक्षणाधिकारी यांना दिले आहे.शिक्षण विभाग यावर काय निर्णय घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पहिल्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वय ३० सप्टेंबरपर्यंत ६ वर्ष पूर्ण असण्याची टाकलेली अट अन्यायकारक आहे. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो बालकांचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे. तसेच तुकड्या कमी होणार असल्याने शिक्षक सुध्दा अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करु.
-गंगाधर परशुरामकर
जि.प.सदस्य.