बाजार विभागाचीही वसुली मोहीम

नगर परिषदेची मालमत्ता कर वसुलीसाठी धडपड सुरू असतानाच आता नगर परिषदेच्या बाजार विभागानेही वसुलीसाठी कं बर कसली आहे.

ठळक मुद्दे२.१० कोटींचे टार्गेट : दुकान भाडे व सेवा कर

ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : नगर परिषदेची मालमत्ता कर वसुलीसाठी धडपड सुरू असतानाच आता नगर परिषदेच्या बाजार विभागानेही वसुलीसाठी कं बर कसली आहे. नगर परिषदेच्या मालकीच्या दुकान गाळ््यांचे भाडे व सेवा कर वसुलीसाठी विभागाने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. बाजार विभागाला यंदा दोन कोटी १० लाख ४१ हजार ९८ रूपयांचे मागील थकबाकी व चालू मागणीचे टार्गेट आहे.
मालमत्ता कर तसेच दुकान व इमारतींचे भाडे हे दोनच नगर परिषदेच्या सर्वाधीक उत्पन्नाचे स्त्रोत आहे. यामुळे दोन्ही विभागांची पुरेपूर वसुली होणे नगर परिषदेसाठी गरजेचे आहे. आतापर्यंत नगर परिषदेचे मालमत्ता कर वसुलीकडे लक्ष राहत होते. तर बाजार विभागाच्या या उत्पन्नाकडे तेवढे काही लक्ष दिले जात नव्हते असेच काही दिसत होते. यंदा मात्र नगर परिषदेचे उत्पन्न जास्तीत जास्त वाढावे यासाठी बाजार विभागानेही वसुलीसाठी कंबर कसली आहे.
नगर परिषद बाजार विभागाला यंदा मागील थकबाकी व चालू मागणी असे एकूण दोन कोटी १० लाख ४१ हजार ९८ रूपये वसुलीचे टार्गेट आहे. यात आतापर्यंत फक्त ५२ लाख ८७ हजार ३१५ रूपयांची वसुली झाल्याची माहिती आहे. यंदा काहीही करून उरलेल्या २७ दिवसांत हे टार्गेट सर करण्यासाठी प्रभारी बाजार निरीक्षक मुकेश मिश्रा आपल्या सहकाºयांना घेऊन मैदानात उतरले आहेत. यासाठी त्यांनी १ मार्चपासून बाजार विभागाची विशेष वसुली मोहीम सुरू केली आहे.
शहरात पालिकेच्या १०७५ मालमत्ता
बाजार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात नगर परिषदेच्या मालकीचे १०७० दुकान गाळे, ४ इमारती व १ मोबाईल टॉवर आहे. या सर्वांचे भाडे व सेवा कर वसुलीची जबाबदारी बाजार विभागाकडे आहे. मात्र बाजार विभागाकडे वसुलीसाठी फक्त दोनच कर्मचारी असल्याने वसुलीचे काम पाहिजे तसे होत नव्हते. यासाठी यंदा बाजार विभागाने कंत्राटी तत्वावर चार माणसे घेतली असून त्यांच्यासह प्रभारी बाजार निरीक्षक मिश्रा व दोन वसुली कर्मचारी वसुलीसाठी फिरत आहेत.
अन्यथा सिलींग व कायदेशीर कारवाई
नगर परिषदेच्या वसुलीचे काऊंटडाऊन सुरू झाले असून येत्या ३१ तारखेपर्यंत पूर्ण वसुली करणे गरजेचे आहे. यामुळे बाजार विभाग जास्तीत जास्त वसुलीसाठी प्रयत्न करीत आहे. यासाठी शहरात मुनादी केली जात असून ३१ तारखेपर्यंत थकबाकीदारांनी त्यांच्याकडील थकबाकी व भाडे भरावे असे कळविले जात आहे. अन्यथा सिलींगची कारवाई केली जाणार असून त्यांचे दुकान व इमारतीचा लिलाव करून संबंधीतांचा कब्जा संपुष्टात आणला जाणार असल्याचे मिश्रा यांनी सांगीतले.