पणन विभागाने फिरविला आदेश

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकºयांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्याचे निर्देश जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशने (पणन) ने मंगळवारी (दि.१६) काढले होते. यामुळे शेतकºयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता.

ठळक मुद्देबँक खात्याची सक्ती नाही : तांत्रिक चुकीमुळे झाला घोळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्याचे निर्देश जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशने (पणन) ने मंगळवारी (दि.१६) काढले होते. यामुळे शेतकºयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे आयएफसी कोड असताना सुद्धा ते नसल्याचे कारण पुढे केले होते.
लोकमतने बुधवार (दि.१७) च्या अंकात या संदर्भात बातमी प्रकाशित करताच पणन विभागाला चूक लक्षात येताच त्यांनी काढलेले आदेश रद्द केले. जिल्ह्यातील शेतकरी सर्वाधिक धानाची विक्री शासकीय धान खरेदी केंद्रावर करतात. या केंद्रावर शेतमालाची विक्री करणाºया शेतकºयांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा केले जातात. जिल्ह्यातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे जिल्हा बँकेत आहेत. शिवाय याच बँकेतून ते पीक कर्जाची उचल करतात. तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेपेक्षा जिल्हा बँकेची प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुलभ आहे.
त्यामुळे ही बँक शेतकऱ्यांना आपली वाटते. मात्र पणन विभागाने जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि शासकीय धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांना पत्र देवून शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडणे अनिवार्य असल्याचे आदेश काढले. या पत्रात जिल्हा बँकेकडे आयएफसी कोड नसल्याचे कारण पुढे केले होते.
विशेष म्हणजे गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे स्वत:चा आयएफसी कोड असून बँकेचे एटीएम सुध्दा जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी आहे. शिवाय सर्वाधिक पीक कर्जाचे वाटप सुध्दा या बँकेकडून केले जाते. मात्र यानंतरही शासनाने जिल्हा बँकेत शेतकऱ्यांचे खाते असताना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्याचे आदेश काढले.
दरम्यान लोकमतने या संबंधिची बातमी गुरूवारच्या (दि.१७) अंकात प्रकाशित करताच पणन विभागाने काढलेले आदेश रद्द केले. तसेच शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाºया शेतकºयांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती नसल्याचे सुद्धा स्पष्ट केले. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे.

विभाग म्हणतो समजण्यात चूक
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाºया शेतकºयांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्याचे आदेश पणन विभागाने काढले होते. तसेच याच आदेशात जिल्हा बँकेकडे आयएफसी कोड नसल्याने शेतकºयांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्यास अडचण जात असल्याचे म्हटले होते. मात्र हा आदेश केवळ ज्या जिल्ह्यातील जिल्हा बँकेकडे आयएफसी कोड नाही, त्यांच्यासाठी असल्याचे सांगितले. तसेच आदेश काढताना कर्मचाऱ्याच्या समजण्यात चूक झाल्याने हा गोंधळ झाल्याचे या विभागाच्या अधिकाºयांनी सांगितले.
जिल्हा बँककडे पूर्वीपासूनच आयएफसी कोड
जिल्ह्यातील सर्वात मोठी आणि शेतकºयांची बँक म्हणून जिल्हा बँकेची ओळख आहे. या बँकेचे सर्वाधिक शेतकरी खातेदार असून बँककडे पूर्वीपासूनच आयएफसी कोडची सुविधा आहे. मात्र बँकेची दिवसेंदिवस प्रगती होत असल्याने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे जिल्हा बँकेच्या अधिकाºयांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.