मिनी मंत्रालय झाले व्हॅकन्ट

जिल्ह्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या मिनी मंत्रालय, म्हणजे जिल्हा परिषदेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदं रिक्त आहेत.

कामकाजावर परिणाम : प्रथम व द्वितीय श्रेणीचे ७१ पदे रिक्त, फाईल्स अडकल्या
नरेश रहिले  गोंदिया
जिल्ह्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या मिनी मंत्रालय, म्हणजे जिल्हा परिषदेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदं रिक्त आहेत. महत्वपूर्ण विभागात प्रथम व द्वितीय श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांची ७१ पदं रिक्त असल्यामुळे त्याचा परिणाम कामकाजावर झाला असून अनेक फाईल्स मोकळ्या होत नसल्यामुळे त्यावर धूळ चढत आहे.
जिल्हा परिषदेत प्रथम श्रेणीच्या १६६ पदांपैकीे ४८ पदं रिक्त आहेत. यात प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा), सहायक प्रकल्प अधिकारी (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा) यांचा समावेश आहे. गटविकास अधिकारी व उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) यांची नियुक्ती करण्यात आली, परंतु त्यांनी आतापर्यंत पदभार सांभाळला नाही. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे ८ व पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचे ४७ पैकी २४ पद रिक्त आहेत. द्वितीय श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांच्या १०६ पदांपैकी २३ पदं रिक्त आहेत. यात वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी (प्रशिक्षण केंद्र), जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य), जिल्हा कृषि अधिकारी (विघयो), मोहीम अधिकारी (कृषि), उपशिक्षणाधिकारी (स.शि.अ.), गटशिक्षणाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी (जिल्हा ग्रामीण विकास विभाग) यांचा समावेश आहे. जि.प. च्या महत्वपूर्ण विभागांत प्रमुख अधिकारी नसल्यामुळे अनेक फाईलवर निर्णय होऊ शकले नाही. त्यामुळे शेकडो फाईल अडकलेल्या आहेत. एका दिवसात होणाऱ्या कामासाठी आठवडा लागत आहे. कार्यकारी अभियंत्याची चार पदे रिक्त असल्यामुळे जि.प.च्या योजनांचे काम मंदावले आहे. उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाचे (मनरेगा) पद रिक्त असल्यामुळे रोगायोच्या कामकाजावर प्रभाव पडत आहे.
प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे (पंचायत) पद रिक्त असल्यामुळे काम रखडले दिसते.
कर्मचारी झाले बिनधास्त
जि.प. मध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारिऱ्यांना नागपूरचे आकर्षण आहे. येथील कर्मचारी अधिकारी कामाच्या बाबतीत बिनधास्त असून ते नागपूरवरून ये-जा करतात व गोंदियात वास्तव्य असल्याचे दाखवून घरभाडे भत्ता घेतात. गोंदियात कुणी अधिकारी यायला तयार नाही. त्यामुळे विभाग प्रमुखांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे त्या विभागात काम करणारे कर्मचारी आपल्या मनाप्रमाणे वागतात. अनेक कर्मचारी नागपूर, भंडारा, तुमसर व तिरोडा येथून दररोज ये-जा करतात. दुपारी ३ वाजतानंतर जि.प.च्या बहुतांश विभागातील खुर्च्या रिकाम्या होतात.
पाच अभियंत्यांचे पद रिक्त
जिल्हा परिषदेत प्रथम श्रेणी अभियंत्यांची पाच पदे रिक्त आहेत. यात कार्यकारी अभियंता (बांधकाम विभाग), उपकार्यकारी अभियंता (बांधकाम विभाग), उपकार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता (लघुसिंचन विभाग), उपकार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा) यांचा समावेश आहे. अभियंत्यांचे प्रमुख पद रिक्त असल्यामुळे जि.प.च्या योजना व ग्रामीण क्षेत्रातील विकास कामे ठप्प आहेत.
चतुर्थ श्रेणीचे
५६ कर्मचारी अतिरिक्त
एकीकडे विभाग प्रमुख, द्वितीय व तृतीय श्रेणीचे अधिकारी-कर्मचारी पुरेसे नसताना दुसरीकडे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन निघत नाही. जि.प.मध्ये चतुर्थ श्रेणीचे ५६ कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. त्यापैकी २५ कर्मचाऱ्यांचे १६ सप्टेंबर रोजी समायोजन करण्यात आले. ३१ कर्मचारी अजूनही अतिरिक्त आहेत. तसेच तृतीय श्रेणीचे ३४ शिक्षक अतिरिक्त आहेत.
पोषण आहार संकटात
जि.प.मध्ये द्वितीय श्रेणीचे शालेय पोषण आहार अधिकाऱ्याचे पद रिक्त असल्यामुळे शालेय पोषण आहार योजनेवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहारसंबंधीच्या तक्रारी वाढत आहेत. या विभागात लेखा अधिकाऱ्याचे पद रिक्त आहे. अधीक्षकचे सातपैकी ६ पद रिक्त आहेत. फक्त एका अधीक्षकाच्या भरवश्यावर पोषण आहारचे कामकाज चालते.
बालविकास विभाग ठप्प
जि.प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) व द्वितीय श्रेणी बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचे ९ पैकी ८ पद रिक्त आहेत. त्यामुळे या विभागाचे कामकाज ठप्प आहे. एका बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याच्या भरवश्यावरे कामकाज चालत आहे. राज्य सरकार पुढील पिढी सदृढ होण्यासाठी या विभागावर लाखो रुपये खर्च करीत असताना रिक्त पदांमुळे कामे ठप्प पडत आहेत.