पालकमंत्र्याच्या आकस्मिक भेटीने मिनी मंत्रालय हादरले

जिल्ह्याचे पालकत्व स्विकारणाऱ्या सामाजिक विशेष न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी अडीच वर्षानंतर ...

गोंदिया पं.स.चे वाभाडे काढले : गैरहजर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्याचे पालकत्व स्विकारणाऱ्या सामाजिक विशेष न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी अडीच वर्षानंतर जि.प.गोंदिया येथे अचानक भेट देऊन प्रत्येक विभागाची पाहणी केली. पालकमंत्र्याच्या भेटीत अधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभार समोर दिल्याने अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
सोमावारी सकाळी ११ वाजता जि.प. उपाध्यक्ष रचना गहाणे, मुकाअ रविंद्र ठाकरे व माजी उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल यांच्या सोबत पालकमंत्र्यांनी प्रत्येक विभागात जाऊन पाहणी केली. त्यावेळी प्रत्येक विभागातील काही कर्मचारी अनुपस्थित होते, काही कर्मचारी नागपूरवरुन जाणे-येणे करीत असल्याचे सांगण्यात आले. इमारतीतील आतील भागात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
मागील सहा-सात वर्षापासून इमारतीची दुरुस्ती व रंगरंगोटी करण्यात आली नाही.स्वच्छता गृह अस्वच्छ दिसले.काही व कार्यालय प्रमुख गैरहजर असल्याचे लक्षात आले. वर्ग ३ अधिकाऱ्यांची मस्टर रोलवर स्वाक्षरी नव्हती. बायो-मशीन व सी.सी.टीव्ही. लावण्यात आले. पण ते वापरात नसल्याचे लक्षात आले. सामान्य रजिस्टरवर अधिकारी दौरा लिहीत नाही.
अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना अनेक बाबी लक्षात आल्या. गोंदिया पं.स. अंतर्गत १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधी सन २०१६-१७ या वर्षातील गोंदिया तालुक्यातील १०९ ग्राम पंचायतीपैकी फक्त २८ प्रस्तावांना मंजूरी दिल्या गेली.
त्यामुळे गोंदियाच्या खंडविकास अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी असे त्यांनी नमूद केले. सर्व शाळा डिजीटल करण्याबाबत कार्यवाही करावी, जिल्ह्यातील ५४९ गावे हागणदारी मुक्त झाली असली तरी ४२ हजार कुटुंबांकडे शौचालय नादुरूस्त आहेत त्यांना लाभ देण्यात यावा, मग्रारोहयो अंतर्गत महत्वाचे रस्ते व पांदण रस्त्याची कामे प्राधान्याने सुरू करावी, जिल्हाधिकारी कार्यालयामागे कर्मचारी, अधिकारी निवास बांधकाम झाले पण पाण्याची योग्य व्यवस्था नसल्याने कर्मचारी त्या ठिकाणी राहत नाही.
जिल्हा निधीतून निधी उपलब्ध करावा व इमारत दुरुस्त करावी, घसारा निधीतून गोंदिया पं.स.सभापती यांना गाडी उपलब्ध करावी, प्रशासकीय इमारतीची दुरुस्ती लवकर करावी, पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी तयार करावी, रमाई आवास योजना व डॉ. आंबेडकर कृषी योजनतील लाभार्थ्यांची यादी तयार करावी, सर्व मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती, खोलीकरण, गाळ काढणे पुढील दोन वर्षात पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आराखडा तयार करावे, ग्रा.पं.अंतर्गत गैरव्यवहाराच्या चौकशीची प्रकरणे निकाली काढावी, सदस्य व सरपंच सुनावणीची प्रकरणे त्वरीत निकाली काढावी, सेवा हमी कायद्याप्रमाणे लोकांचे प्रश्न निश्चित कालावधीत मार्गी लावावेत, सर्व आरोग्य यंत्रणानी पावसाळ्यापूर्वी पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे शुध्दीकरण करावे.
वरील बाबीची कार्यवाही करावी असे निर्देश त्यांनी दिले आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीला घेऊन जि.प.मध्ये दिवसभर चर्चा होती.