जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीवर ग्रामविकास मंत्रालयाचे तोंडावर बोट

गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊन दीड महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. पण जि. प. अध्यक्ष आणि पं. स. सभापती निवडीबाबत ग्रामविकास मंत्रालयाने अद्यापही तोंडावर बोट ठेवले आहे. गोंदिया जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात पार पडली. तर १९ जानेवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा निकाल जाहीर झाला आहे. याला आता दीड महिन्याचा कालावधी पूर्ण होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द केले. यानंतर राज्य सरकारने एक विधयेक पारित करीत होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखा आणि प्रभागरचना यासंबंधीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अधिकारात ठेवला आहे. पण गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊन दीड महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. पण जि. प. अध्यक्ष आणि पं. स. सभापती निवडीबाबत ग्रामविकास मंत्रालयाने अद्यापही तोंडावर बोट ठेवले आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात पार पडली. तर १९ जानेवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा निकाल जाहीर झाला आहे. याला आता दीड महिन्याचा कालावधी पूर्ण होत आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर पंधरा ते वीस दिवसांतच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित होते. 
पण ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समित सभापती पदासाठी पूर्वीचेच आरक्षण कायम ठेवायचे की नव्याने आरक्षण काढायचे, यासंदर्भात जिल्हा निवडणूक विभागाने ग्रामविकास मंत्रालयाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. पण ग्रामविकास मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल असलेल्या याचिकेकडे बोट दाखवित वेळ मारून नेली होते. 
पण आता यावर निर्णय झाला असून सर्वच गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. तर निवडून आलेल्या सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापासून दीड महिन्यापासून वंचित ठेवणे म्हणजे हा लोकशाही प्रणालीचा अपमान होय. जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीनीसुद्धा यासंदर्भात सातत्याने ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला. पण ग्रामविकास विभागाने यावर चुप्पी साधली असल्याने अध्यक्ष निवडीचा तिढा आणखी वाढला आहे.
विकास कामांचे नियोजन फसणार
- प्रशासनाच्या दृष्टीने मार्च महिना हा महत्त्वपूर्ण असतो. त्यातच जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले जाते. मार्च महिन्यात उपलब्ध निधीचा योग्य विनियोग करण्यासाठी जि. प. चे पदाधिकारी आणि अधिकारी एकत्रित बसून नियोजन करीत असतात. पण निवडून आलेले सदस्य अद्यापही पदारूढ झाले नसल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांचे नियोजन कसे होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अधिकाऱ्यांचीच चालणार मर्जी
- जिल्हा परिषदेत मागील दीड वर्षापासून प्रशासकराज सुरू आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कुणाचाही वचक नाही. अधिकारी आपल्या मनमर्जीने कारभार चालवित आहे. याचेच एक ज्वलंत उदाहरण पंचायत विभागात पुढे आले होते. वरिष्ठांना विश्वासात न घेता पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १० काेटींच्या कामांचे नियोजन केले होते. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

त्या निर्णयाचा परिणाम नाही
- राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणून प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याचा अधिकार स्वत:कडे ठेवला आहे. तसेच निवडणुका सहा महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषदेची निवडणूक ही त्यापूर्वीच झाली आहे. येथे केवळ अध्यक्ष आणि सभापतींची निवड होणे बाकी आहे. त्यामुळे जिल्हा निवडणूक विभागाच्या या निर्णयाचा परिणाम जि. प. अध्यक्ष निवडणुकीवर होणार नसल्याचे सांगितले.
तर सदस्य जाणार न्यायालयात
- मागील दीड वर्षापासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज सुरू आहे. तर आता निवडणुका होऊन देखील अध्यक्ष आणि सभापती निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी वेळकाढूपणा केला जात आहे. यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांच्या अधिकारांचे हनन होत असून विकासकामांनासुद्धा ब्रेक लागत आहे. त्यामुळे यावर येत्या आठवडाभरात निर्णय न झाल्यास या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सदस्यांनी सांगितले.