...ही तर बोनसच्या नावावर शेतकऱ्यांची थट्टाच !

हेक्टरी बोनसची नवीन पंरपरा : मोजक्याच शेतकऱ्यांना होणार लाभ

गोंदिया : धानाला प्रोत्साहान अनुदान म्हणून राज्य सरकारकडून दरवर्षी बोनस जाहीर केले जाते. राज्यात आजपर्यंत धानाला प्रति क्विंटल बोनस जाहीर केला जात होता. पण राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने गुरुवारी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धानाला हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस जाहीर करून हेक्टरी बोनसची नवीन पंरपरा जाहीर केली. केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच बोनस दिले जाणार आहे. त्यामुळे प्रति क्विंटल ३७५ रुपये एवढे तुटपुंजे बोनस शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने बोनसच्या नावावर ही चक्क शेतकऱ्यांची थट्टाच असल्याचा सूर आता शेतकऱ्यांमध्ये उमटू लागला आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून सन २००९-१० पासून धान खरेदी केली जाते. या केंद्रावर धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्याची हमखास खात्री असते. धानाच्या लागवड खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे, तर त्यातून उत्पादित होणाऱ्या धानाचे उत्पादन हे दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत म्हणून प्रोत्साहान अनुदानाच्या स्वरुपात प्रति क्विंटल बोनस जाहीर केला जातो. सन २०१५ -१६ पासून धानाला बोनस जाहीर करण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला प्रति क्विंटल २०० रुपये, २५० रुपये, ३०० रुपये त्यानंतर ५०० रुपये आणि महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सर्वाधिक ७०० रुपये प्रति क्विंटल बोनस जाहीर करण्यात आला होता. यासाठी ५० क्विंटल पर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३५ हजार रुपये बोनस स्वरूपात मिळत होते. पण राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने ही पंरपरा मोडीत काढत हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस जाहीर करून नवीनच पंरपरा रूढ केली. आधीच्या सरकारपेक्षा कमी बोनस आणि त्यातही दोन हेक्टरची मर्यादा घालून दिल्याने या बोनसचा लाभ केवळ मोजक्याच शेतकऱ्यांना होणार आहे.

प्रति क्विंटल केवळ ३७५ रुपये बोनस

शिंदे-फडणवीस सरकारने गुरुवारी धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोनसची घोषणा केली. हेक्टरी १५ हजार बोनस मिळणार असून, यासाठी २ हेक्टरची मर्यादा घालून दिली आहे. एका एकरात १६ क्विंटल धानाचे उत्पादन होत असून, १ हेक्टरमध्ये ४० ते ४२ क्विंटल धानाचे उत्पादन होते. त्यामुळे या नवीन घोषणेनुसार प्रति क्विंटल ३७५ रुपये बोनस शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

जे छत्तीसगड, मध्य प्रदेशला जमले ते महाराष्ट्राला का नाही?

लगतच्या छत्तीसगड राज्यात धानाला प्रति क्विंटल २२०० रुपये दर व ४०० रुपये बोनस दिला जातो, तर मध्य प्रदेश सरकारने मागील दोन वर्षांपासून बोनस देण्याऐवजी धानाला सरसकट २५०० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. त्यामुळे ते शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हितावह ठरत आहे. मग जे मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडला शक्य झाले, ते महाराष्ट्राला का शक्य नाही? असा सवाल शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा करून एकप्रकारे धान उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. बोनसला दोन हेक्टरपर्यंतची मर्यादा लावली आहे. या निर्णयाचा लाभ केवळ मोजक्याच शेतकऱ्यांना होणार इतर हजारो शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे अन्याय करणार हा निर्णय आहे.

- प्रफुल्ल पटेल, खासदार

शेतकरी हितेषी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून या भागातील शेतकऱ्यांना सकारात्मक उपक्रमांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्याची पूर्तता या सरकारने धानाला हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस जाहीर करून केली आहे. या निर्णयाचा लाखो शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

- परिणय फुके, माजी पालकमंत्री