कॅशबुकमध्येच अडकले संगणक परिचालकांचे मानधन

स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होवून गावातील कामात गतीशीलता यावी व नागरिकांची कामे वेळेवर होवून त्यांना लागणाऱ्या आवश्यक बाबी त्वरित मिळाव्या.

ठळक मुद्देपंचायत विभागाचे दुर्लक्ष : स्वाक्षरी करण्यास मनाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होवून गावातील कामात गतीशीलता यावी व नागरिकांची कामे वेळेवर होवून त्यांना लागणाऱ्या आवश्यक बाबी त्वरित मिळाव्या. यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू केले. हे केंद्र चालविण्यासाठी संगणक परिचारलकांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु जिल्ह्याातील ग्रामपंचायतीत कार्यरत संगणक परिचालकांना जुलै २०१७ ते मे २०१८ पर्यंतचा मानधन कॅशबुक लिहून न झाल्याने वित्त लेखा अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. यामुळे जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांचे मानधन कॅशबुकमध्ये अडकले असून या प्रकाराने जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचा नाकर्तेपणाही समोर आला आहे.
जिल्ह्यात राज्य शासनाने पारदर्शक व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या कामांना विशेष महत्व देवून आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू केले. सुरूवातीच्या काळात आपले सरकार सेवा केंद्राची मदतही ग्रामस्थांना मिळू लागली. परंतु अनेक ग्रामपंचायतीत विद्युत पुरवठा तसेच वारंवार होणाऱ्या लिंक फेलची समस्या निर्माण होवू लागल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर हे कार्य करण्याची जवाबदारी आहे, संगणक परिचालक आज मानधनाअभावी सेवा कशी करावी, या विचारात सापडले आहे.
१० जुलैला संगणक परिचालकांनी मानधना संदर्भात जिल्हा परिषदेला भेट दिली असता जिल्हा परिषदने आपले सरकार सेवा केंद्राची दोन वर्षांपासूनचे कॅशबुक लिहून न झाल्यामुळे वित्त लेखा अधिकाऱ्यांनी जुलै २०१७ ते मे २०१८ पर्यंतच्या मानधन फाईलवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे लक्षात आले. जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे ग्रामपंचायतीने आपले सरकार सेवा केंद्राबाबदचा निधी जि.प. पंचायत विभागाला देवूनही संगणक परिचालकांचे मानधन होवू शकले नाही.
एकीकडे ग्रामपंचायतीवर कॅशबुक ताबडतोब आॅनलाईन करण्यास पंचायत विभागामार्फत निर्देश देण्यात येतात. मात्र, स्वत: पंचायत विभाग दोन-दोन वर्ष कॅशबुक लिहीत नसल्याने आपल्या कार्याप्रती हा विभाग किती तत्पर आहे, हे दिसून येते. विशेष म्हणजे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे एक वर्षापासूनचे वेतन रखडले असते तर त्यांनी कोणता पवित्रा घेतला असता, हे सांगण्याची गरज नाही. या अनागोंदी कारभारातून प्रशासन पेपर लेस ग्रामपंचायती कसे करणार, हा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांचा प्रलंबित मानधन त्वरित मिळावा, यासाठी वारंवार संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने निवेदन तसेच आंदोलनही करण्यात आले. मात्र, त्याची अद्यापही जिल्हा परिषद प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही.
त्यामुळे पुन्हा मानधनासाठी संगणक परिचालकांनी आंदोलनासाठी सज्ज रहावे. तसेच मानधनाची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी, अशी मागणी संगणक परिचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र साखरे, जिल्हा संघटक सुरेश दशरिया, जिल्हा उपाध्यक्ष नितीन कटरे, जिल्हा सचिव दिलीप वंजारी, धनंजय मते व पदाधिकाºयांनी केली आहे. जि.प.मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे.