११० कुटुंबांचा पावसाळा उघड्यावर जाणार

सालेकसा तालुक्यातील एकूण ४१ ग्रामपंचायत अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये रमाई आवास योजनेअंतर्गत एकूण २०० कुटुंबाना पक्के घर बनवून देण्याचे उद्दिष्ट होते. परंतु २०० पैकी १६४ घरकुलांनाच मंजुरी मिळाली असून बाकीचे लाभार्थी प्रतीक्षा यादीत टाकण्यात आले. मंजूर झालेल्या घरकुलापैकी फक्त ११० लाभार्थ्यांना बांधकाम करण्यासाठी अनुदानाची पहिली किस्त २० हजार रुपये प्रमाणे मिळाली.

ठळक मुद्देरमाई योजनेचे २०४ घरकुल रखडले : दोन वर्षापासून निधीची प्रतीक्षा, लाभार्थ्यांची परवड

विजय मानकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : एकीकडे शासन २०२२ पर्यंत त्यांच्या स्वप्नातील घरकुलाचे स्वप्न करुन देण्याचे आश्वासन देत आहे. परंतु दुसरीकडे सालेकसा तालुक्यातील एकूण २०४ कुटुंबाचे रमाई योजनेचे घरकुलाचे काम रखडले आहे. त्यापैकी ११० कुटुंबाना तर उघड्यावर पावसाळा काढण्याची वेळ आली आहे.
सालेकसा तालुक्यातील एकूण ४१ ग्रामपंचायत अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये रमाई आवास योजनेअंतर्गत एकूण २०० कुटुंबाना पक्के घर बनवून देण्याचे उद्दिष्ट होते. परंतु २०० पैकी १६४ घरकुलांनाच मंजुरी मिळाली असून बाकीचे लाभार्थी प्रतीक्षा यादीत टाकण्यात आले. मंजूर झालेल्या घरकुलापैकी फक्त ११० लाभार्थ्यांना बांधकाम करण्यासाठी अनुदानाची पहिली किस्त २० हजार रुपये प्रमाणे मिळाली. त्यानुसार त्या कुटुंबानी आपले जुने मातीचे घर पाडून त्या जागेवर घरकुल बांधकाम सुरु केले व पक्या घराचे स्वप्न साकार होताना बघितले. परंतु त्या ११० कुटुंबाना २० हजाराची पहिली किस्त मिळाल्यानंतर त्यानंतर आतापर्यंत एक रुपया ही मिळाला नाही. मागील सात आठ महिन्यापासून घरकुलाच्या रकमेची वाट बघता अखेर पावसाळा सुरु झाला तरी रक्कम न मिळाल्याने त्याचे घरकुल बांधकाम अर्धवट आहे. आधीच मातीचे घर पाडून टाकले आणि आता घरकुल अर्धवट पडून आहेत.
अशात त्या ११० कुटुंबांना उघड्यावरच पावसाळा काढण्याची वेळ आली आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात एकूण शंभर कुटुंबांना रमाई आवास योजनेचे घरकुल वाटप करण्याचे उद्दिष्ट सालेकसा तालुक्याला देण्यात आले होते. परंतु त्यापैकी फक्त ४० कुटुंबाना घरकुल मंजूर करण्यात आले. मंजूर झालेल्या ४० कुटुंबापैकी कोणत्याही कुटुंबाला बांधकाम सुरु करण्याच्या नावावर फुटकी कवडीही प्राप्त झाली नाही. त्या आधी २०१८-१९ या वित्त वर्षातील ५४ कुटुंबाना सुद्धा कोणत्याही प्रकारे घरकुलासाठी निधी मिळाला नाही. अशात एकूण २०४ लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे बांधकाम रखडले आहेत. आजही समाजातील अनेक कुटुंबाना अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यासारखा प्राचीन काळातील मुलभूत सोयीसाठी झटावे लागत असणे म्हणजे त्याचे मोठे दुदैवच समजावे.
मागासलेल्या समाजाच्या उत्थानासाठी काही स्वतंत्र योजना शासनाकडून राबविल्या जात असतात. परंतु त्या योजनांचा थेट लाभ गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेच्या गरजेनुसार मिळताना दिसत नाही.

सालेकसा पंचायत समितीच्यावतीने अनेकवेळा पत्र व्यवहार करुन रमाई आवास योजनेच्या निधी देण्यासाठी शासनाला विनंती करण्यात आली. १४ मे रोजीच्या मासिक सभेत ठराव पारीत करुन प्रकल्प संचालकाला पाठविण्यात आला. तरी सुद्धा निधी उपलब्ध झाला नाही. शासनाने याकडे लक्ष देऊन निधीची समस्या मार्गी लावावी.
-दिलीप वाघमारे, उपसभापती पं.स. सालेकसा