कृतीपेक्षा मुनादीवर भर

मालमत्ता कर वसुलीचे काऊंट डाऊन आता सुरू झाले आहे. यंदा नगर परिषदेला नऊ कोटी २० लाख २६ हजार १२५ रूपयांचे टार्गेट दिले असतानाही नगर परिषदेकडून पाहिजे त्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात नसल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देमालमत्ता कर वसुली वांद्यात : ९.२० कोटींचे टार्गेट पूर्ण होणार कसे ?

कपिल केकत ।
आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : मालमत्ता कर वसुलीचे काऊंट डाऊन आता सुरू झाले आहे. यंदा नगर परिषदेला नऊ कोटी २० लाख २६ हजार १२५ रूपयांचे टार्गेट दिले असतानाही नगर परिषदेकडून पाहिजे त्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात नसल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, कर वसुलीसाठी कृती पेक्षा मुनादीवरच (लाऊडस्पीकरवरून आवाहन) कर विभागाचा भर दिसून येत आहे.
नगर परिषदेला सर्वात अवघड काम म्हणजे कर वसुलीचे आहे. शहरातील बºयाच बड्या व्यक्तींनी मालमत्ता कराची रक्कम थकीत असल्याने नगर परिषदेची डोकेदुखी वाढली आहे.
यावर्षी नगर परिषदेला मागील थकबाकी चार कोटी ८३ लाख ५५ हजार ३८ रूपये व चालू मागणी चार कोटी ३६ लाख ७१ हजार ८७ रूपये असे एकूण नऊ कोटी २० लाख २६ हजार १२५ रूपये कर वसुलीचे टार्गेट आहे.
कर वसुली विभागाने यातील दोन कोटी ७३ लाख ८८ हजार ७०१ रूपयांची वसुली आत्तापर्यंत केली आहे. म्हणजेच आतापर्यंत २९.७६ टक्के कर वसुली झाली आहे.
त्यामुळे नगर परिषदेला कर वसुलीचे टार्गेट सर करण्यासाठी अधीक जोमाने काम करण्याची गरज आहे. मात्र सध्या नगर परिषद कर विभागाकडून पाहिजे त्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी मालमत्ता कर वसुली आता अंतीम टप्प्यात आली असताना केवळ २९ टक्केच कर वसुली करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, कर वसुलीसाठी कर विभागाकडून शहरात मुनादी दिली जात आहे. याशिवाय पाहिजे तसे प्रयत्न केले जात नसल्याने कर विभागाचा कृती पेक्षा मुनादीवरच जास्त भर दिसून येत असल्याचेही बोलले जात आहे.
दरवर्षी राज्य शासनाकडून नगर परिषदांना १०० टक्के कर वसुलीचे आदेश दिले जाते. गोंदिया नगर परिषदेची कार्यप्रणाली बघता त्यांना आदेश लागू होत नसल्याचे दिसते. त्यामुळेच मंद गतीने कर वसुली विभागाचे काम सुरू आहे.
५० टक्के कर वसुली झाल्यास त्याचा नगर परिषदेला शासनाकडून मिळणाºया अनुदानांवर परिणाम होता. मात्र गोंदिया नगर परिषदेला याचे काहीच घेणे-देणे नसल्याचे चित्र पाहयला मिळत आहे.

२२ दिवसांत ६.४६ कोटींचे लक्ष्य
नगर परिषदेला असलेल्या ९.२० कोटीच्या टार्गेटपैकी आतापर्यंत २.७३ कोटींची वसुली झाली आहे. यात मागील थकबाकीचे एक कोटी २२ लाख २९ हजार ६०५ रूपये तर चालू मागणीचे एक कोटी ५१ लाख ५९ हजार ९६ रूपये आहेत. असे असताना आता नगर परिषदेला २२ दिवसांत सहा कोटी ४६ लाख ३७ हजार ४२४ रूपयांची कर वसुली करणे गरजेचे आहे. मागील वर्षी कर वसुली विभागाने ५१.५८ टक्के कर वसुली केली होती. यंदा मात्र आताची स्थिती बघता मागील वर्षीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नगर परिषदेला येत्या २२ दिवसांत दोन कोटीं रूपयांची वसुली करणेही कठीण दिसून येत आहे.

कर वसुली पथकाचे गठन नाही
दरवर्षी कर वसुलीसाठी नगर परिषद मुख्याधिकारी कर वसुली पथक गठीत करतात. प्रत्येकच विभागाच्या प्रमुखांचा समावेश त्यात केला जात होता. यंदा मात्र कर वसुली पथकाचे गठन झालेच नसल्याचे दिसते. आतापर्यंत हे पथक १ मार्चपासून जोमाने कामाला लागून त्यात मुख्याधिकारी खुद्द भाग घेत होते. यावर्षी मात्र तसे काहीच प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत नाही. यावरून नगर परिषद प्रशासन स्वत:च कर वसुलीसाठी गंभीर नसल्याचे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

शहरातील मोठ्या थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. आता त्यांच्याकडे स्वत: जावून कर वसुलीसाठी प्रयत्न करणार आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
- चंदन पाटील, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, गोंदिया