नगर परिषद निवडणुकांचा बिगुल वाजणार एप्रिलमध्ये

जिल्ह्यातील गोंदिया व तिरोडासह नवनिर्मित आमगाव नगरपरिषदेचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे. २०१७ मध्ये गठित करण्यात आलेल्या या नगर परिषदेच्या निवडणूक अधिसूचनेवर आक्षेप घेतल्याने प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर जिल्हाधिकारी यांनी प्रकिया रद्द केली होती. शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असून, सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलबिंत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्यातील मुदत संपलेल्या वा लवकरच मुदत संपणार असलेल्या २०८ नगरपालिकांमध्ये निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागविण्याचा कार्यक्रम मंगळवारी (दि. २२) जाहीर केला. तो लक्षात घेता एप्रिलच्या दुसऱ्या वा तिसऱ्या आठवड्यात निवडणुकीची तारीख जाहीर हाेण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जिल्ह्यातील गोंदिया व तिरोडासह नवनिर्मित आमगाव नगरपरिषदेचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे. २०१७ मध्ये गठित करण्यात आलेल्या या नगर परिषदेच्या निवडणूक अधिसूचनेवर आक्षेप घेतल्याने प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर जिल्हाधिकारी यांनी प्रकिया रद्द केली होती. शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असून, सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलबिंत आहे. निवडणूक आयोगाने मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून या नगरपरिषदेच्या प्रभाग रचनेला मंजुरी दिल्याने आमगाव नगरपरिषदेची निवडणूक सुद्धा सोबतच होण्याचे संकेत दिले जात आहे. सोबतच गोरेगाव नगरपंचायतीची निवडणूकसुद्धा होणार आहे. 

 १ एप्रिलपर्यंत अंतिम प्रभाग रचनेला मान्यता 
- नागरिकांनी दिलेल्या हरकती व सूचनांवर संबंधित जिल्हाधिकारी सुनावणी घेतील आणि त्याचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे देतील. त्या आधारे आयोग प्रभाग रचनेला अंतिम स्वरूप देईल. १० मार्च ते १७ मार्चपर्यंत हरकती व सूचना देता येतील. त्यावर जिल्हाधिकारी २२ मार्च रोजी सुनावणी देतील. २५ मार्चपर्यंत आयोगाला अहवाल देतील. १ एप्रिलपर्यंत आयोग अंतिम प्रभाग रचनेला मान्यता देईल. त्याच सुमारास अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला आरक्षण जाहीर केले जाईल. 

२० एप्रिलपर्यंत चालणार प्रक्रिया
- ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. प्रभाग रचना अंतिम केल्यानंतर निवडणूक आयोग विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्यांच्या आधारे प्रभागांची मतदार रचना जाहीर करेल व त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या जातील. ही प्रक्रिया साधारणत: १८ ते २० एप्रिलदरम्यान पूर्ण होईल व त्यानंतर आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल.