बॅनर्सचा रहस्यमय विळखा

कोणीही यावे आणि वाटेल तिथे आपले बॅनर, पोस्टर लावावे असे चित्र सध्या गोंदिया शहरात सर्वत्र दिसून येत आहे. या

मनोज ताजने ल्ल गोंदिया
कोणीही यावे आणि वाटेल तिथे आपले बॅनर, पोस्टर लावावे असे चित्र सध्या गोंदिया शहरात सर्वत्र दिसून येत आहे. या पोस्टरबाजांवर नियंत्रण ठेवणारे नगर परिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचारी निमूटपणे हा सर्व प्रकार उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहेत. आजच्या स्थितीत शहरातील प्रमुख चौक आणि मुख्य मार्गावर ३०० पेक्षा जास्त बॅनर्स लागले आहेत. पण त्यापैकी जेमतेम १० लोकांनी नगर परिषदेकडे रितसर पावती फाडून बॅनर लावण्याची परवानगी घेतली आहे. या प्रकारामुळे वर्षभरात नगर परिषदेचा लाखो रुपयांचा कर बुडत आहे.
गोंदिया शहरात बॅनर्सच्या माध्यमातून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, सण-उत्सवानिमित्त शुभेच्छा देण्याचे फॅड आहे. हे फॅड राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांच्या सदस्यांपासून तर लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांनाच आहे. पण त्यासाठी नगर परिषदेकडे रितसर पावती फाडण्याची तयारी कोणाचीही नसते. आजच्या स्थितीत शहरातील जयस्तंभ चौक, नेहरू चौक, सर्किट हाऊससमोर परिसर, उड्डाण पूल, जमनालाल बजाज पुतळा, गांधी चौक, मनोहर चौक, पाल चौक आदी प्रमुख चौक बॅनर्सबाजांचे प्रमुख केंद्र झाले आहे.
नगर परिषदेच्या नियमानुसार महापुरूषांच्या पुतळ्याचा परिसर, उड्डाण पूल, शासकीय इमारत सोडून कुठेही बॅनर लावता येते. मात्र बॅनर्स लावणारे लोक या नियमांच्या चिंधड्या उडवत वाट्टेत तिथे मोठमोठे बॅनर्स (होर्र्डिंग्ज) लावत आहेत. अवैध जाहिरात फलक, होर्डींग्समुळे गोंदिया शहराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. मात्र नगर परिषदेची यंत्रणा त्यांना आवर घालण्यात अपयशी ठरत आहे. विशेष म्हणजे अनेक वेळा तर महापुरूषांचे पुतळे बॅनर्समुळे पूर्णपणे झाकले जातात. पण त्याकडे नगर परिषदेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचे लक्ष जात नाही. नगरपरिषदेने होर्डींग्स लावणाऱ्यांना शासकीय इमारती व मालमत्ता सोडून इतर ठिकाणी होर्डींग्स व बॅनर लावता येईल असे सूचविले. मात्र होर्डींग्स लावण्यासाठी लाखोच्या घरात कर वसुल करणाऱ्या नगर परिषदेने होर्डींग्स लावण्यासाठी कसलीही सोय केली नाही. त्यामुळे होर्डींग्स लावणारे वाटेल तिथे होर्डींग्स लावत असतात.
शहर व गावातही आता होर्डींग्सचे फॅड आहे. त्यामुळे शहराबरोबर गावांचेही रूप विद्रुप होत आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सन २०१० मध्ये जनहित याचिका टाकण्यात आली होती. त्यामुळे अवैध होल्डींग्स लावणाऱ्यांवर न.प. किंवा ग्रा.पं. ने कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्या कारवाईसाठी पोलिसांची मदत त्यांना घेता येईल असेही आदेशात नमूद केले होते. मात्र गोंदिया शहरात अवैध होर्डिंग, बॅनर काढण्यासाठी कधीही पोलिसांची मदत घेण्यात आलेली नाही.


वर्षाकाठी बुडतोय सात लाखांचा महसूल
४ नगर परिषदेकडून एक महिनाभर बॅनर लावण्यासाठी केवळ २ रुपये ५० पैसे प्रति वर्गफूट याप्रमाणे दर आकारला जातो. साधारणत: १२ बाय ८ या आकाराचे एक बॅनर असते. अर्थात महिनाभरासाठी एका बॅनरचा खर्च २४० रुपये आहे. काही बॅनर १० बाय २० सुद्धा असतात, तर काही लहानसुद्धा असतात. सरासरी एका बॅनरचा २४० रुपये दर पकडल्यास गोंदिया शहरात आजच्या स्थितीत लागलेल्या ३०० बॅनर्ससाठी एक महिन्यात नगर परिषदेकडे ७२ हजार रुपये शुल्क जमा होणे गरजेचे आहे. १२ महिन्यात हे शुल्क ८ लाख ६४ हजार रुपये होते.
४ मात्र एप्रिल ते डिसेंबर या ९ महिन्यात नगर परिषदेला अवघे ९१ हजार ७८७ रुपये शुल्क मिळाले आहे. याचाच अर्थ वर्षभरात ७ लाखांचा महसूल बुडत आहे. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी याच ९ महिन्यांच्या काळात न.प.ला पावणेदोन लाखांचा महसूल मिळाला होता. यावर्षी हे फॅड वाढले असताना न.प.चा महसूल अर्ध्यावर येण्यामागचे गूढ काय, असा प्रश्न सहज पडतो.

लक्ष विचलित होऊन अपघाताचा धोका
४बॅनर्ससाठी जागा कमी पडत असल्याने आणि रस्त्याने जाणाऱ्या वाहनधारकांचे लक्ष वेधण्यासाठी रस्त्याच्या मधोमध असणारे विजेच्या खांबांवरही बॅनर्स लावले जात आहेत. विद्युत डिपीच्या खांबांवरही बिनधास्तपणे बॅनर लावल्याचे दिसून येते. यामुळे वाहनचालकांचे लक्ष तिकडे केंद्रित होऊन छोटेमोठे अपघात वाढत आहेत. विशेष म्हणजे विद्युत खांबांवरही या बॅनर्सला नगर परिषदेच्या परवाना विभागाकडून कोणताही आक्षेप नाही, ही बाब आश्चर्यात टाकणारी आहे.

शहरात कुठे-कुठे विनापरवाना बॅनर लागलेले आहेत हे पाहण्यासाठी आम्ही दररोज सकाळ-संध्याकाळ राऊंड मारतो. ज्यांचे बॅनर असेल त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्याकडून शुल्क वसूल करतो. जे शुल्क देणार नाही त्यांचे बॅनर काढून घेतो. डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात काही बॅनर काढले होते.
- प्रदीप घोडेस्वार
परवाना निरीक्षक, न.प. गोंदिया