नाबार्डने केली यंदा पीक कर्जाच्या उद्दिष्टात वाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 30, 2020 05:00 AM2020-04-30T05:00:00+5:302020-04-30T05:00:58+5:30
मागील २-३ वर्षांपासून काही जिल्ह्यात पीक कर्जाच्या मागणीत घट होत होती. तर काही जिल्ह्यांत पीक कर्ज वसुलीचा आकडा हा वाटपाच्या तुलनेत फार कमी होता. त्यामुळे मागील वर्षी खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपाचे प्रत्येक जिल्ह्याचे उद्दिष्ट नाबार्डने ३० ते ४० कोटी रुपयांनी कमी केली होते. त्यामुळे यंदा नाबार्ड नेमकी काय भूमिका घेते याकडे सर्व शेतकºयांचे लक्ष लागले होते.
अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सध्या सर्वत्र ‘लॉकडाऊन’ आणि संचारबंदी लागू आहे. तर खरीप हंगाम सुरू होण्यास अद्याप महिनाभराचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र ‘लॉकडाऊन’चा शेतीविषयक कामांवर परिणाम होवू नये यासाठी सरकारने शेतीविषयक कामांना यातून सुट दिली आहे. तर नाबार्डने सुद्धा यंदा बँकाच्या पीक कर्जाच्या उद्दिष्टात वाढ केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासा दायक बाब आहे.
मागील २-३ वर्षांपासून काही जिल्ह्यात पीक कर्जाच्या मागणीत घट होत होती. तर काही जिल्ह्यांत पीक कर्ज वसुलीचा आकडा हा वाटपाच्या तुलनेत फार कमी होता. त्यामुळे मागील वर्षी खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपाचे प्रत्येक जिल्ह्याचे उद्दिष्ट नाबार्डने ३० ते ४० कोटी रुपयांनी कमी केली होते. त्यामुळे यंदा नाबार्ड नेमकी काय भूमिका घेते याकडे सर्व शेतकºयांचे लक्ष लागले होते. संपूर्ण देशभरात मागील १ महिन्यापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव असून तो कमी करण्यासाठी सरकारने ‘लॉकडाऊन’ आणि संचारबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे याचा कृषी विषयक कामांवर परिणाम होवू नये, तसेच झाल्यास त्याचे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होवू शकतात. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने नाबार्डला २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यामुळे नाबार्डने यंदा पीक कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टामध्ये वाढ केली आहे.
गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मागील वर्षी खरीप आणि रब्बी हंगाम मिळून ११० कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. तर यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी एकूण १५१ कोटी ८० लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यामुळे मागील वर्षीच्या तुुलनेत पीक कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टात ४१ कोटी रुपयांनी वाढ केली आहे. याच प्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याच्या पीक कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टात वाढ केली आहे. त्यामुळे कृषी विषयक कामे करताना शेतकºयांना अडचण भासणार नाही.
शेतकºयांना सर्वाधिक पीक कर्जाचे वाटप जिल्हा बँक करीत असतात. या बँकांमधून पीक कर्जाची उचल करण्याची प्रक्रिया ही राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत सोपी असते.
त्यामुळे ही बँक शेतकºयांना आपली वाटते. नाबार्डने पीक कर्जाच्या उद्दिष्टात यंदा वाढ करुन दिल्याने ‘लॉकडाऊन’च्या काळात लाखो शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे.
पीक कर्ज वाटपाला सुरूवात
शेतकºयांनी खरीप हंगामपूर्व शेतीच्या कामाला सुरूवात केली आहे. सध्या शेतकºयांनी खरीपासाठी शेतीच्या नांगरणीसह इतर कामांना सुरूवात केली आहे. त्यामुळे शेतीविषयक खर्चाला सुरूवात झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर बँकांनी सुद्धा १ एप्रिलपासून पीक कर्ज वाटपाला सुरूवात केली आहे. गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आत्तापर्यंत १७६ शेतकºयांना ७२ कोटी ७९ लाख रुपयांचे पीक कर्जाचे वाटप केले आहे.
सातबारा मिळण्याची अडचण
कोरोनाचा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी सरकारने देशभरात ‘लॉकडाऊन’ आणि संचारबंदी लागू केली आहे. तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाºयांची १० टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. मात्र ग्रामीण भागात तलाठी व इतर कर्मचारी अद्यापही कार्यालयात राहत नसल्याने शेतकºयांना सातबारा काढण्यासाठी अडचण जात आहे. जोपर्यंत सातबारा मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकºयांना पीक कर्जाची उचल करता येत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी या समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.