नामाकिंत खासगी शाळांकडून पालकांची लूट सुरूच

शहरातील नामाकिंत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून विद्यार्थी आणि पालकांना शाळेतून पाठ्यपुस्तके खरेदीची सक्ती केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर शाळेतच पाठ्यपुस्तके विक्रीची दुकाने लावून त्यांची नियमबाह्य विक्री केली जात आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाला दिलेले आदेश सुध्दा धाब्यावर बसविले जात आहे.

ठळक मुद्देपाठ्यपुस्तके शाळेतून खरेदीची सक्ती : जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश बसविले धाब्यावर, कारवाई टाळण्यासाठी पावतीवर नाव देणे टाळले

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील नामाकिंत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून विद्यार्थी आणि पालकांना शाळेतून पाठ्यपुस्तके खरेदीची सक्ती केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर शाळेतच पाठ्यपुस्तके विक्रीची दुकाने लावून त्यांची नियमबाह्य विक्री केली जात आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाला दिलेले आदेश सुध्दा धाब्यावर बसविले जात आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर सुध्दा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला असून जिल्हाधिकाऱ्यांचा शिक्षण विभागावर वचक राहिला नसल्याचे चित्र आहे.

शहरातील खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याच्या नावावर पालकांची लूट चालविली होती. हा मुद्दा लोकमतने लावून धरल्यानंतर शहरातील काही संघटनांनी रस्त्यावर उतरुन याचा विरोध केला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कांदबरी बलकवडे यांनी याची दखल घेत शिक्षण विभागाला पत्र देऊन पाठपुस्तके शाळेतूनच घेण्याची सक्ती करणाऱ्या आणि मनमानी शिक्षण शुल्क आकारणाऱ्या शाळांची चौकशी करुन कारवाही करण्याचे पत्र दिले. यानंतर शिक्षण विभागाने केवळ देखाव्या पुरते चौकशी सुरू असल्याचे दाखविले मात्र एकाही शाळांवर कारवाही केली नाही. त्यामुळे या खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची लूट सुरूच आहे. सध्या काही शाळांच्या शैक्षणिक सत्राला सुरूवात झाली आहे. तर काही शाळा बुधवारपासून सुरू होणार आहेत. शहरातील नामाकिंत समजल्या जाणाऱ्या खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी पालकांना एसएमएस पाठ्यपुस्तके शाळेतूनच खरेदी करण्यासाठी येण्याचे संदेश पाठविले आहे. काही पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाला शाळेतून पाठ्यपुस्तके घेणे अनिवार्य आहे का? असा सवाल केला असता हो शाळेतून पाठ्यपुस्तके घ्यावे लागतील असे सांगितले. विद्यार्थ्यांचे पालक सुध्दा आपल्या पाल्याला शाळा व्यवस्थापनाकडून उगाच त्रास होवू नये म्हणून शाळेतून पाठ्यपुस्तके खरेदी करीत आहे. यासाठी पालकांना पाठ्यपुस्तकांच्या खरेदीची पावती दिली जात असून त्यावर कारवाही टाळण्याची शाळेचे नाव अथवा शिक्का मारणे टाळले जात आहे. विशेष म्हणजे या पावतीवर कुठलाही जीएसटी क्रमांक नाही. अथवा रजिस्टेशन क्रमांक सुध्दा नाही. त्यामुळे ही पावती केवळ कागदाचा चिटोरा ठरत आहे. पालकांच्या डोळ्यादेखत त्यांची लूट केली जात असतांना ते मुकाट्याने हा सर्व प्रकार सहन करीत आहे. शिक्षण विभागाचे अधिकारी पुरावे द्या कारवाही करु असे सांगून मोकळे होण्यातच धन्यता मानत आहे. त्यामुळे या शाळा व शिक्षण विभागाच्या अधिकाºयांची साठगाठ असल्याची चर्चा सुध्दा पालकांमध्ये आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून होणाऱ्या लूटीबाबत पालकांची ओरड वाढल्यानंतर त्याची दखल जिल्हाधिकारी कांदबरी बलकवडे यांनी घेत शिक्षण विभागाला पत्र देऊन या शाळांवर कारवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.त्या पत्रात पाठ्यपुस्तके शाळेतून खरेदी करण्यासाठी सक्ती करु नये, शिक्षण शुल्कात वाढ करताना पालक समितीला विश्वासात घ्यावे, शाळेच्या मान्यतेचे प्रमाणपत्र तपासणी करणे, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने काय व्यवस्था आहे, शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवू नये, वंचित ठेवणाऱ्या शाळांवर कारवाही करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना आठ दिवसांपूर्वीच दिले. मात्र शिक्षण विभागाने याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविली. परिणामी या शाळांकडून पालकांची लूट सुरूच आहे.
लाखो रुपयांचा कर पाण्यात
शहरातील काही इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांकडून पाठ्यपुस्तके शाळेतून खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. यासाठी प्रती विद्यार्थी जवळपास ४ हजार रुपयांची पुस्तके घ्यावी लागत आहे. यामुळे एकाच शाळेतून १० ते १५ लाख रुपयांची उलाढाल होत आहे. पाठ्यपुस्तकांच्या खरेदीची पावती पालकांना दिली जात आहे. मात्र त्या पावतीवर शाळेचे नाव नसून त्यावर जीएसटी क्रमांक सुध्दा नाही. त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा कर देखील बुडत आहे.
प्रशासनावरील विश्वास उडाला
खासगी शाळांकडून होणाऱ्या लुटीविरोधात पालकांनी साखळी उपोषण करुन प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र यानंतरही शाळांवर कुठलीच कारवाही करण्यात आली नाही. पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षण शुल्काच्या नावावर विद्यार्थ्यांची लूट सुरू आहे. त्यामुळे पालकांचा आता प्रशासनावरचा विश्वास उडाला आहे.
आता पालकच टाकणार जनहित याचिका
खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून होणाऱ्यालुटी विरोधात शिक्षण विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वांरवार तक्रारी करुन सुध्दा कुठलीच दखल घेतली जात नसल्याने पालकांमध्ये रोष व्याप्त आहे. प्रशासनाकडून कारवाही होण्याची शक्यता कमी असल्याने पालकांनीच आता या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालकांची आता सर्व पुरावे गोळा करण्यास सुरूवात केली आहे.