राष्ट्रीय बँकानी वाटले केवळ २० टक्के पीक कर्ज

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्यात राष्ट्रीयकृत बँका मोठ्या प्रमाणात पिछाडीवर असून या बँकानी आत्तापर्यंत केवळ २० टक्के पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या किचकट प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांनी सुध्दा या बँकाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा बँकेची आघाडी : ग्रामीण बँक संथगतीने, आत्तापर्यंत ५६ टक्के उद्दिष्टपूर्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्यात राष्ट्रीयकृत बँका मोठ्या प्रमाणात पिछाडीवर असून या बँकानी आत्तापर्यंत केवळ २० टक्के पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या किचकट प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांनी सुध्दा या बँकाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
शासनाने यंदा खरीप हंगामात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी, राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकांना ३०३ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. पीक कर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेला एप्रिल महिन्यांपासूनच सुरूवात झाली. मात्र चार महिन्याच्या कालावधीत या तिन्ही बँकांनी आत्तापर्यंत केवळ ५६ टक्के पीक कर्जाचे वाटप केले आहे.
यात गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्वाधिक ८९ कोटी ८२ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे २६ हजार १२९ शेतकºयांना वाटप केले आहे. तर सर्व राष्ट्रीयकृत बँकानी १७१८ शेतकºयांना १७ कोटी ३५ लाख रुपये आणि ग्रामीण बँकेने २०१७ शेतकºयांना १८ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. या सर्व बँकाच्या पीक कर्ज वाटपाच्या टक्केवारीवर नजर टाकल्यास गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ९०.७१ टक्के, राष्ट्रीयकृत बँका २०.३९ टक्के, ग्रामीण बँका ६०.८९ टक्के असे तिन्ही बँकानी आत्तापर्यंत केवळ ५६ टक्के पीक कर्जाचे वाटप शेतकऱ्यांना केले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँक वगळता राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँका मोठ्या प्रमाणात माघारल्याचे चित्र आहे.
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला सावकार आणि नातेवाईकांकडून कर्जाची उचल करण्यापेक्षा बँकामधून पीक कर्जाची उचल करतात. शासनाचा सुध्दा या मागील हाच हेतू आहे. त्यामुळे शासन आणि नाबार्डने यंदा बँकाना ३०३ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. तसेच दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची उचल करताना कुठलाही त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र यानंतर सुध्दा राष्ट्रीयकृत बँकाकडून पीक कर्ज वाटप करताना किचकट प्रक्रिया अवलंबली जात असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ती त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळेच पीक कर्ज वाटप करण्यात राष्ट्रीयकृत बँका प्रचंड माघारल्याचे चित्र आहे.
दररोज आढावा, तरीही समस्या
जिल्ह्यातील सर्वच बँकाकडून दररोज पीक कर्ज वाटपाचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतला जात आहे. तसेच शासनाला सुध्दा याचे अपडेट पाठविले जात आहे. मात्र यानंतरही पीक कर्ज वाटपाची उद्दिष्ट पूर्ती झालेली नाही. जिल्हा बँक वगळता राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकेला अद्यापही ५० टक्केच्यावर आकडा गाठणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे दररोज आढावा घेवून सुध्दा समस्या कायम असल्याचे चित्र आहे.
उद्दिष्ट कमी होण्याची शक्यता
मागील वर्षी जिल्ह्याला दिलेले पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याने यंदा नाबार्डने ८० कोटी रुपयांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट कमी केले. यंदा देखील तीच स्थिती असून पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पुन्हा कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे याचा फटका जिल्ह्यातील शेतकºयांना बसू शकतो.
राष्ट्रीयकृत बँकानी विचारमंथन करण्याची वेळ
जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँक दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयशी ठरत आहे. तर यंदा आत्तापर्यंत केवळ २० टक्के पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. या बँकातून पीक कर्जाची उचल करण्याकडे शेतकरी पाठ फिरवित असल्याने त्यांना विचार मंथन करण्याची गरज आहे.