शासनाला न जुमानता बीईओने दिला नक्षलभत्ता

शासन आणि जिल्हा परिषदेची मंजुरी नसताना तिरोडा पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी २००६ पासून नक्षलभत्ता काढून दिल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. जिल्ह्यात आठ पंचायत समित्या आहेत. या पंचायत समित्यांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमध्ये सुमारे साडेतीन हजार शिक्षक कार्यरत आहेत.

ठळक मुद्देअन्य तालुक्यांत ही द्यावा : शिक्षक समितीने केली मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासन आणि जिल्हा परिषदेची मंजुरी नसताना तिरोडा पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी २००६ पासून नक्षलभत्ता काढून दिल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे.
जिल्ह्यात आठ पंचायत समित्या आहेत. या पंचायत समित्यांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमध्ये सुमारे साडेतीन हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. त्या शिक्षकांना पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगानुसार नक्षलभत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी केली होती. त्याकरिता त्यांनी शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे धाव घेतली होती. मात्र पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात येईल. सहाव्या वेतन आयोगानुसार नक्षलभत्ता देण्यात येणार नाही असे निवेदन जिल्हा परिषदेने दिले होते. राज्य शासनानेदेखील तो प्रस्ताव नामंजूर केला.
आता सातवा वेतन आयोग लागू झाला, परंतु शासनाने सहाव्या वेतन आयोगाचा नक्षलभत्ता काढण्यास मंजुरी दिली नसताना देखील आणि इतर सात पंचायत समित्यांतील सुमारे तीन हजार शिक्षकांना याचा लाभ मिळाला नसताना तिरोडा पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी २००६ पासून नक्षलभत्ता काढून दिला. प्रतिशिक्षक अंदाजे १५०० रुपये प्रमाणे हा निधी देण्यात आला. याचा लाभ तिरोडा पंचायत समितीतील ३०० शिक्षकांना मिळाला असल्याची माहिती आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, त्याकरिता १५ टक्के कमिशनदेखील घेतल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे.
शासन आणि जिल्हा परिषदेची मंजुरी नसतानादेखील तिरोडा पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने कोणत्या आधारावर हा निधी काढला असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. तिरोडा पंचायत समितीप्रमाणे इतर पंचायत समित्यांतील शिक्षकांनादेखील नक्षलभत्याचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीतर्फे करण्यात आली आहे. शिक्षण विभाग एकाला मावशीचा आणि दुसऱ्याला मायेचा असा दुजाभाव करत असल्याचा आरोपदेखील केला.

शिक्षकांना १५०० रुपये नक्षलभत्ता देण्यासंदर्भात कसलेही आदेश देण्यात आले नाही. शासनाने १४ मे रोजी तो निधी देण्यात यावा, असा आदेश दिला. यापूर्वी नक्षलभत्ता दिला नसल्याचे हमीपत्र गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडून भरुन घेतले जात आहेत. १४ मे पुर्वी ज्यांनी वेतनात ती रक्कम काढली असेल त्यांच्याविरोधात वित्तीय अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
उल्हास नरड
शिक्षणाधिकारी, जि.प.गोंदिया
एकस्तर वेतनश्रेणी आणि इतर भत्ते यासंदर्भात जिल्ह्यातील शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाला तो निधी देण्यात येणार नसल्याचे सांगितले होते. शिक्षण विभागाची आस्थापना मोठी आहे. त्याचे सर्वेसर्वा शिक्षणाधिकारी आहेत. त्यांनी याकडे लक्ष द्यायला हवे. शिक्षण विभागाने आपल्याकडे सादर केलेले बिल काढण्यात आले.
अ.क.मडावी
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी.