गरज कोटींची, निविदा लाखांची

धान उत्पादक जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू होवून महिनाभराचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही बारदान्याचा मागणीनुसार पुरवठा करण्यात आला नाही. सर्व जिल्ह्यांसाठी १ कोटींच्या जवळपास बारदान्याची आवश्यकता आहे.

ठळक मुद्देशासनाचे अजब धोरण : बारदान्याअभावी शेतकरी अडचणीत

अंकुश गुंडावार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : धान उत्पादक जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू होवून महिनाभराचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही बारदान्याचा मागणीनुसार पुरवठा करण्यात आला नाही. सर्व जिल्ह्यांसाठी १ कोटींच्या जवळपास बारदान्याची आवश्यकता आहे. मात्र शासनाने केवळ २५ लाख बारदाना खरेदीची निविदा मंजुर केली. त्यामुळे गरज कोटींची असताना पुरवठा केवळ लाखांत होणार असल्याने शेतकऱ्यांना बारदान्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे.
पूर्व विदर्भात सर्वाधिक धानाचे पीक घेतले जाते. सध्या खरिपातील धानाची मळणी करुन शेतकरी विक्रीसाठी बाजारपेठेत आणत आहेत. शेतकऱ्यांना शासकीय हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्र उघडून धान खरेदी केली जाते.
दरवर्षी शासनाकडून मागील वर्षीची धान खरेदी लक्षात घेवून शासकीय धान खरेदी केंद्राना बारदान्याचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना कुठलीच अडचण जात नाही.
मात्र यंदा धान खरेदी केंद्र सुरू होवून महिनाभराचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही धान खरेदी केंद्रांवर बारदाना पोहचला नाही. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या बारदान्याचा पुरवठा करण्यात आला. मात्र मागील आठवडाभरापासून धान खरेदी केंद्रांवर धानाची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली असून बारदाना उपलब्ध नसल्याने हजारो क्विंटल धान बारदान्याअभावी केंद्रावर काटा न होताच पडून आहे.
आधीच नैसर्गिक संकटाने खचलेल्या शेतकऱ्यांना आता शासनाच्या चुकीच्या नियोजनाचा फटका सहन करावा लागत आहे. खरेदी केंद्रावर धान विक्रीस नेऊन सुद्धा बारदान्याअभावी त्याची खरेदी केली जात नसल्याने शेतकऱ्यांना उघड्यावर धान ठेवण्याचा धोका पत्कारावा लागत आहे.
तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार
आॅक्टोबर महिन्यानंतर दरवर्षी शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धानाची आवक वाढते. त्यामुळे कोणत्या जिल्ह्याला खरेदीसाठी किती बारदाना लागेल हे शासनाला चांगलेच ठाऊक असते. मात्र यानंतरही खरेदीला सुरूवात झाल्यानंतर बारदाना खरेदीची निविदा काढते. त्यामुळे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा हा प्रकार आहे.

जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रांना लागणाऱ्या बारदान्याची गरज लक्षात घेवून १५ लाख बारदान्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. तर दीड लाख बारदान्याचा पुरवठा सर्व केंद्रांना केला आहे.
- नानासाहेब कदम, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी.

केवळ २५ लाख बारदाना खरेदी निविदा
शासनातर्फे धान खरेदी केंद्राना बारदान्याचा पुरवठा करण्यासाठी २५ लाख बारदाना खरेदीची निविदा मागविली होती. ती निविदा शुक्रवारी उघडून एका कंत्राटदाराला बारदाना पुरवठ्याचे कंत्राट मंजूर केले आहे. मात्र कंत्राटदार राज्यातील धान खरेदी केंद्रांना केव्हापर्यंत बारदान्याचा पुरवठा करतो हे सांगता येत नसल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनसमोर पेच
सध्या जिल्ह्यातील सर्वच ५७ धान खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात धानाची आवक वाढली आहे. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने शासनाकडे १५ लाख बारदान्याची मागणी केली होती. मात्र शासनाने संपूर्ण राज्यासाठी २५ लाख बारदान्याची निविदा मंजूर केली आहे. त्यामुळे यापैकी किती बारदाना गोंदिया जिल्ह्याच्या वाट्याला येतो हे सांंगणे अवघड आहे. त्यामुळे बारदान्याची समस्या मार्गी लागण्याची चिन्हे फार कमी आहे.