आदेशाला डावलून वाटले आठवीचे नवीन वर्ग

जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ११ जुलैला जिल्ह्यात पाचवी व आठवीच्या २१ जि.प. शाळांना मंजुरी देऊन खळबळ निर्माण केली.

नियमाला बगल : जि.प. शिक्षणाधिकाऱ्यांचा प्रताप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सरांडी : जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ११ जुलैला जिल्ह्यात पाचवी व आठवीच्या २१ जि.प. शाळांना मंजुरी देऊन खळबळ निर्माण केली. यात नियमांना बगल दिल्याचा आरोप आहे.
आरटीई अ‍ॅक्ट २००९ नुसार, १ किमीच्या आत शिक्षणाची सोय नसल्यास पाचवीला मंजुरी द्यावी. तसेच ३ किमी परिसरात उच्च प्राथमिक आठवीची सोय नसल्यास आठवीला मंजुरी द्यावी, असे नियम आहेत. मात्र या सर्व निकष नियमांना फाटा देत गोंदिया तालुक्यात गंगाझरी येथे हायस्कूलची सोय असतानासुद्धा आठवीला परवानगी दिली. गावात एक हायस्कूल व २ किमी अंतरावर दांडेगाव येथे हायस्कूल असताना गंगाझरी येथे आठवा वर्ग सुरू करण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप आहे. त्याचप्रमाणे बिरसी (कामठा) येथे कामठ्याला दोन हायस्कूल तसेच बिरसीपासून २ किमी अंतरावर खातीया येथे हायस्कूल असताना बिरसी येथे आठवा वर्ग सुरू करण्याची परवानगी दिली.
तिरोडा तालुक्यात जि.प. शाळेत शिकवायला शिक्षक नाहीत. त्यासाठी मागील काही दिवसांपासून परसवाडा येथे विद्यार्थी व गावकरी यांचे आंदोलन सुरू आहे. परसवाडा येथेच शिक्षक उपलब्ध नसताना २ ते अडीच किमी अंतरावरील चांदोरी येथे आठवीची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे आता परसवाडा येथेच शिक्षक नाही तर चांदोरीच्या नवीन आठव्या वर्गासाठी गुरुजी कोठून देणार? असा प्रश्न आहे.
ठाणेगाव व मेंढा येथे हायस्कूल असताना दोन ते अडीच किमी अंतरावरील मलपुरी येथे व. गुलाबटोला येथून २ किमी अंतरावरील विहीरगाव येथे नवीन आठवीचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी दिली. विहीरगाव ते सरांडी येथील शासकीय आश्रम शाळेचे अंतर एक ते दीड किमी आहे. तसेच सातोना (नवेगाव) येथे सुद्धा आठवा वर्ग सुरू करण्याचे आदेश निर्गमित झाले. वास्तविक वडेगावला जि.प. व एक खासगी शाळा असून वडेगाव-सातोना हे ३ किमीपेक्षा कमी अंतर आहे. यापुढेही जावून शिक्षणाधिकारी नरड यांनी ज्या गावी पूर्वीच दोन माध्यमिक शाळा (हायस्कूल) आहेत, त्या सरांडी गावात तिसरा नव्याने आठवा वर्ग सुरू करण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे संपूर्ण तिरोडा तालुका व जिल्ह्यात शिक्षण क्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरटीई नियम कायदा कशाकरिता? त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वे तसेच केंद्र शासनाला ७ जुलैचा ४१ पानी नवीन मानव संसाधन व विकास शालेय शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वे देणारा निर्णय ज्यात अटी स्पष्टपणे निर्देशित केल्या आहेत, याकडे सपेशल दुर्लक्ष करण्यात आले.
बिरसी, गंगाझरी, सतोना, सरांडी, विहीरगाव, चांदोरी या ठिकाणी आठवीची मंजुरी देताना मुंडीकोटा, तिरोडा, नवेगाव, शेजगाव या ठिकाणचे प्रस्ताव जवळच शाळा आहेत, या सबबीखाली प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. विशेष म्हणजे जि.प.च्या कमिटीने ३ किमी व १ किमी अंतरावर आठवी व पाचवी असल्यास नवीन शाळांना मंजुरी देवू नये, असा ठराव असून त्याला शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली. तसेच सदर ठरावाचा नोटशिटमध्ये उल्लेख केला. १७ नवीन शाळांच्या परवानगीचा एक पत्र व नंतर बीईओ यांची शिफारस नसलेल्या चार शाळांना आठवीच्या मंजुरीचा एक पत्र स्वतंत्ररीत्या निर्गमित केला आहे.

शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता
पूर्वीच अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक संख्येत मोठ्याने वाढ होईल. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा व समायोजनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच नवीन शाळांना शिक्षक देणार नसल्यामुळे पूर्वीच जि.प. शाळेत एकदोन तर काही ठिकाणी तीनचार शिक्षक कमी करुन आठवीची परवानगी दिल्यामुळे ना आठवा वर्ग धड शिकविता येणार व ना जुन्या पहिली ते सातवीच्या वर्गाकडे लक्ष राहणार. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पालकांचे व त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या अधोगतीला कोण जबाबदार ठरणार? हे काळच सांगेल. परंतु शिक्षण क्षेत्रात या निर्णयामुळे चर्चेला पेव फुटले आहे.
जिल्हा संघाची अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांसह चर्चा
या संदर्भात जिल्हा मुख्याध्यापक संघ व शिक्षण भारती संघाने शिक्षण सभापती पी.जी. कटरे यांच्याशी चर्चा केली असता, हे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे कृत्य नियमबाह्य आहे. त्यांनी राजकीय दबावात हे कृत्य केले असावे, असे पी.जी. कटरे यांनी सांगितले. तर उपजिल्हाधिकारी व सध्या सीईओ असलेले मोहिते यांच्याशी मुख्याध्यापक संघ व शिक्षक भारती प्रतिनिधींनी चर्चा केली असता, या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी नरळ यांना बोलावून आपणासह सोमवार किंवा मंगळवारला चर्चा करतो, असे शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले. तसेच स्थायी समितीच्या जि.प. बैठकीत सुद्धा यावर चर्चा झाली. त्यात नियमांचे पालन करा व बेकायदेशीर दिलेल्या तुकड्या रद्द करण्याचे आदेश काढा, अन्यथा संपूर्ण तालुक्यात व जिल्ह्यातून आलेल्या प्रस्तावांना अंतराची अट व पटसंख्या गृहीत न धरता मान्यता द्या, असा सूर स्थायी समितीच्या सभेत
उपस्थित करण्यात आला..