नऊ महिने लोटले, एकाही महिलेला लाभ नाही

महिला व तरूणींचा विकास व्हावा यासाठी राज्य शासनाने ग्राम पंचायतींना झालेल्या उत्पन्नातून १० टक्के रक्कम महिला सक्षमीकरणावर खर्च करायची,

चार योजनांसाठी सात हजार अर्ज : महिला व बालकल्याण विभाग उदासीन
नरेश रहिले गोंदिया
महिला व तरूणींचा विकास व्हावा यासाठी राज्य शासनाने ग्राम पंचायतींना झालेल्या उत्पन्नातून १० टक्के रक्कम महिला सक्षमीकरणावर खर्च करायची, असा नियम बनविला. महिलांच्या विकासासाठी शासकीय अनुदान, निधीही देण्यात आला. त्याचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या महिलांच्या योजनांसाठी अर्ज मागविण्यात आले. चार योजनांसाठी सात हजारांवर अर्ज आलेत, मात्र एकाही महिलेला हा लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे महिलांचे कल्याण करणारा विभागच उदासीन असल्याची प्रचिती येत आहे.
शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे सर्व जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागांतर्गत महिलांच्या कल्याणासाठी चार योजना राबविल्या जातात. त्यात मुलींना सायकल वाटप करणे, महिलांना शिलाई मशीन देणे, महिलांना संगणक प्रशिक्षण देणे व सौंदर्य प्रसाधनाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. मार्च ते एप्रिल या आर्थिक वर्षात महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. परंतु सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचे नऊ महिने लोटले असले तरी एकाही महिलेला या योजनांचा लाभ दिला नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील ५०२ मुलींचा दोन चाकी सायकल या विभागाकडून दिली जाऊ शकते. ५०५ शिलाई मशीन देण्याचे नियोजन या विभागाकडे आहे. ३ हजार महिला तरूणींना संगणक प्रशिक्षण तर ५०० महिला तरूणींना सौंदर्य प्रसाधन प्रशिक्षण देण्यात येऊ शकते. परंतु या आर्थिक वर्षात कोणताही लाभ देण्यात आला नाही. अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसीच्या विद्यार्थीनींना सायकल देण्यात येते.
यासाठी जिल्ह्यातील ३ हजार ५६८ विद्यार्र्थींनीचे अर्ज आले आहेत. परंतु त्यातील एकाही मुलीला लाभ देण्यात आला नाही. विद्यार्थिनींना देण्यात येणाऱ्या सायकलींसाठी जी प्रक्रिया करावी लागते, ती प्रक्रिया अजूनपर्यंत या विभागाने सुरूच केली नाही. शिलाई मशिनसाठी ३ हजार ४२९ अर्ज आले आहेत. संगणक प्रशिक्षणासाठी ८३ अर्ज, सौंदर्य प्रसाधनाच्या प्रशिक्षणासाठी १५ अर्ज आले आहेत.