पाच महिन्यांपासून ई-निविदाच नाहीत

उन्हाळा आला की प्रशासनाला पाणीटंचाइचे डोहाळे लागतात एरव्ही मात्र आश्वासनांची खैरात होत असते.

पाणी पुरवठा विभागाचा प्रताप : नळयोजनांना मंजुरी; मात्र
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : उन्हाळा आला की प्रशासनाला पाणीटंचाइचे डोहाळे लागतात एरव्ही मात्र आश्वासनांची खैरात होत असते. पाणीटंचाईसारख्या गंभीर मुद्यावर शासन व प्रशासन गंभीर नाही. उन्हाळ्यापूर्वी पाणीटंचाईचे नियोजन करण्यात येऊन जिल्ह्यात कित्येक नळ योजना मंजूर झाल्या मात्र त्यांची साधी ई-निविदा प्रक्रियाही पूर्ण होऊ शकली नाही. गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या या गचाळ कारभाराबद्दल जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी खंत व्यक्त केली.
केंद्रातील तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारचे कार्यकाळात भारत निर्मल कार्यक्रम व राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत असे, केंद्रातील सत्तारुढ शासनाने या योजना बंद केल्या. २ वर्षापर्यंत पाणी पुरवठा योजनेचे स्पष्ट धोरणच नव्हते, गतवर्षी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरु केला. त्याची अमंलबजावणी जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत सुरु केली.
डव्वा जि.प. क्षेत्रातील डव्वा, खजरी, डोंगरगाव, कोहळीटोला व वडेगाव येथे अभियंत्याकडून पाण्याचे स्त्रोत तपासून प्रस्ताव सादर केले. एकाही योजनेला मंजूरी मिळाली नाही. मंत्रालय स्तरावर या योजनांचे सादरीकरण करुन २८ फेब्रुवारी रोजी मंजूरी मिळवून घेतली. यासोबतच पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने डव्वा (९६.४८), खजरी (५५.५२), कोहळीटोला/आदर्श (५२.६२), डोंगरगाव/खजरी (५३.९८), वडेगाव (५७.५७), दहेगाव (६३.९२), सतोना (७७.१८), पिंडकेपार (६३.०८), कोडेलोहारा (७३.४५), गुमाधावडा (७१.५०), कनेरी/राम (४५.६१), पूरगाव (७१.२९), भर्रेगाव (५८.४२), निंबा (६०.६१), लोहारा (६९.४०), डब्बेटोला (५४.७७), रापेवाडा (५७.७०), नवरगाव (५९.९७), सहेसपूर (६५.५२), दवडीपार (४८.३५), लोधीटोला (८२.२९), शहारवानी (७८.९०), घाटबोरी/तेली (५२.६१), गिरोला (४४.२७), सावली (४३.२६) व खैरलांजी (५८.०६) लाख रुपयांच्या योजनांंना फेब्रुवारी ते मे या कालावधीत राज्य शासनाकडून मंजूरी मिळाली.
या नळ योजनांचे ई-निविदांसाठी अनेक प्रयत्न केले मात्र अद्यापही ई-निविदा प्रक्रिया पूर्णत्वास येऊ शकली नाही. पाणी पुरवठा विभागाच्या या कासवगतीमुळे जिल्ह्याच्या विकासावर परिणाम होतत आहे. एकंदरीत शासन व प्रशासनाचेच हे अपयश असल्याची खंत परशुरामकर यांनी व्यक्त केली.