भरडाईसाठी धानाची उचल नाही, ३४ राईस मिलर्सला बजावल्या नोटीस

सहा राईस मिलर्सनी जमा केली बँक गॅरंटी; पण अद्याप धानाची उचल नाहीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करून तांदूळ जमा करण्यासाठी करारनामे करून भरडाई न करणाऱ्या ३४ राईस मिलर्सला जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावित काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा दिला. यानंतर ३४ पैकी ६ राईस मिलर्सनी बँक गॅरंटी जमा करून धानाची भरडाई करण्याची तयारी दर्शविली आहे; पण अद्यापही धानाची उचल केली नसल्याची माहिती आहे.

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत सहकारी संस्थेच्या धान खरेदी केंद्रांवरून हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. यानंतर खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करून तांदूळ जमा करण्यासाठी राईस मिलर्ससह करार केला जातो; पण गेल्या सहा महिन्यांपासून राईस मिलर्स आणि शासन यांच्या भरडाई व वाहतुकीचे दर आणि करारनाम्यातील अटी-शर्तीवरून वाद सुरू आहे. या वादावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेला ४० लाख क्विंटल धान तसाच पडून आहे. बऱ्याच प्रमाणात धान उघड्यावर पडून असल्याने तो खराब होण्याची शक्यता आहे. तर यामुळे रब्बीतील धान खरेदीसुद्धा अडचणीत आले आहे. खरिपातील धानाची भरडाई करण्यासाठी जिल्ह्यातील ३४ राईस मिलर्सने करारनामे केले होते; पण त्यांनी अद्यापही धानाची भरडाईसाठी उचल केली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या ३४ राईस मिलर्सला काळ्या यादीत टाकण्याची नोटीस बजाविली आहे. नोटीस हातात पडताच यापैकी सहा राईस मिलर्सने बैंक गँटी जमा करून भरडाईसाठी धानाची उचल करण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती आहे. तर उर्वरित राईस मिलर्ससुद्धा आता तयारीला लागले असल्याची माहिती आहे.

२९६ राईस मिलर्स करतात करार
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनअतर्गत खरिपात ४० लाख क्विंटलपर्यंत धान खरेदी केली जाते. त्यानंतर या धानाची भरडाई करण्यासाठी दरवर्षी २९६ राईस मिलर्ससह करार केला जातो. त्यामुळे वेळेत धानाची भरडाई करून
रब्बीतील धान खरेदी वेळेत सुरू करण्यास मदत होते; पण यंदा केवळ ३४ राईस मिलर्सने करार केले असल्याने खरेदी केलेल्या संपूर्ण धानाची भरडाई कशी होणार, असा प्रश्न आहे.

आचारसंहिता संपल्यानंतरच निर्णय
शासनाने राईस मिलर्सच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यास विलंब केला. त्यातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने आता हा निर्णय लांबणीवर पडला. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपेपर्यंत राईस मिलर्सच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता कमी असून, तोपर्यंत यावर निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.