टरबूजची अवैध लागवड करणाऱ्यावर नाममात्र दंड

इटियाडोह धरणाच्या झाशीनगर नजीकच्या बुडीत क्षेत्रात शेकडो एकर जमिनीवर टरबुजाची अवैध लागवड करण्यात आल्याचे वृत्त लोकमतमध्ये प्रकाशित होताच एकच खळबळ उडाली.

ठळक मुद्देइटियाडोह धरणाऱ्या बुडीत क्षेत्रात शेती : वरिष्ठांनी दखल घेण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : इटियाडोह धरणाच्या झाशीनगर नजीकच्या बुडीत क्षेत्रात शेकडो एकर जमिनीवर टरबुजाची अवैध लागवड करण्यात आल्याचे वृत्त लोकमतमध्ये प्रकाशित होताच एकच खळबळ उडाली. परप्रांतीयांनी येथे बस्तान मांडून लाखो रुपयांची उलाढाल केली. संबंधित वृत्तानंतर पाटबंधारे विभागही खडबडून जागा झाला. त्यांनी या अवैध व्यावसायिकांवर केवळ ६८ हजारांचा नामामात्र दंड केला. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन संबंधित व्यावसायिकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन दोषी अधिकाºयांवर कारवाईची मागणी केली जात आहे.
इटियाडोह धरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर टरबूजची अवैध लागवड केल्याची बाब दै. लोकमतच्या २६ मार्चच्या अंकात प्रकाशित करण्यात आली होती. धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात डिसेंबर महिन्यापासून हा गोरखधंदा सुरु असतानाही इटियाडोह पाटबंधारे व्यवस्थापनाचे अधिकारी मात्र कुंभकर्णी झोपेत होते. वृत्त प्रकाशित होण्यापुर्वी प्रस्तुत प्रतिनिधीने अधिकाºयांशी चर्चा केली तेव्हा कुठे शाखा अभियंता डाखोरे यांनी सदर स्थळाला भेट देऊन पंचनामा केला व छत्तीसगड राज्याच्या पाखांजूर येथील गौतम कवीराज, अनुकूल ढाली तसेच रामनगर येथील मणींदर ठाकुर मिर्धा व डॉ. शामल विश्वास पालांदूर यांच्याकडून ६८ हजार १६० रुपयांचा दंड वसूल केला.
टरबूज व्यावसायीकांनी कोणत्याच विभागाची परवानगी घेतली नाही. परप्रांतीय टरबूज व्यासायीक अशा जमिनींचा शोध घेतात व त्याठिकाणी आपले बस्तान थाटतात. याद्वारे केवळ तीन महिन्याच्या कालावधीत ते लाखो रुपयांची उलाढाल करतात. इडियाडोह कालवा लाभक्षेत्रात यावर्षी उन्हाळी धानपिक लागवडीला मनाई करण्यात आली असताना येथे मात्र टरबूज पिकासाठी सर्रास डिझेल पंप व ड्रिप व्यवस्थेद्वारे धरणाच्या पाण्याचा अवैध वापर करण्यात आला. अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील विहिरींची पाण्याची पातळी खोलवर गेली. काही ठिकाणी विहिरी आटल्या. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणार असे चित्र असताना धरणातील पाणी कालव्यांद्वारे सोडले जात नाही तर दुसरीकडे या पद्धतीने गैरवापर सुरुच आहे.
ज्या ठिकाणी टरबूजची अवैध लागवड झाली आहे. त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी झाशीनगर गावातून जावे लागते. झाशीेनगर गाव संपल्यानंतर काही भागात शेती आहे. त्यानंतर जंगल लागते. एरव्ही या रस्त्याने जड वाहतूक होत होत नव्हती. मात्र जंगलातून बुडीत क्षेत्रात पद्धतशीरपणे ट्रक पोहोचण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या बुडीत क्षेत्रात पीक लागवड असलेल्या ठिकाणापर्यंत जड वाहतुकीचे रस्ते तयार करण्यात आले. याकडे वनविभागाचे सुद्धा पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. गावागावात वनरक्षक असताना त्यांना ही बाब का कळू नये याचे नवल वाटते. या टरबूज व्यावसायीकांनी पाटबंधारे विभागाला लिजवर जागेची मागणी केली. ती नाकारण्यात आली. एका कर्मचाºयांने यात स्वत:चे हात ओले करुन घेतल्याची चर्चा आहेत. कुणाचेतरी अभय असल्याशिवाय एवढे मोठे धैर्य केलेच जाऊच शकत नाही. डिसेंबर महिन्यात टरबूजची लागवड केल्यानंतरही ही बाब अधिकारी व कर्मचाºयांच्या निदर्शनास येऊ नये यावरुन सध्या तालुक्यात विविध चर्चेला पेव फुटले आहे.
वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न चिन्ह
गोंदिया वनविभागाचे उपवनसंरक्षकांनी ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी बाघ इडियाडोह पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना एक पत्र दिले. पाण्याची पातळी कमी झाल्यावर तलावाचे बुडीत क्षेत्रात पीक घेतात. पिकाची राखण करणाºया लोकांकडून वन्यप्राण्यांना या जागेतून पाणी पिण्यासाठी जातांना त्रास होतो. त्यामुळे वन्यप्राणी गावाकडे धाव घेतात. त्यामुळे मानव व वन्यप्राणी यामध्ये संघर्ष होवून वन्यप्राण्यांची शिकार व मनुष्यहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा क्षेत्रात लोकांना शेती करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये किंवा तलावातील पिण्याच्या पाण्यापासून वन्यप्राण्यांना वंचित ठेवता येणार नाही असे नमूद आहे. त्यानंतर २०१५ पासून या ठिकाणी पीक लागवड बंद आहे. पाटबंधारे विभागाकडून परवानगीच दिली जात नाही. मात्र यानंतरही काही अधिकाºयांच्या आशिर्वादाने हा गोरखधंदा सुरुच आहे. वनविभागाचेही याकडे दुर्लक्ष आहे. कागदोपत्री सर्व व्यवस्थित असले तरी वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मात्र ऐरणीवर आहे.
दंडाच्या आकारणीवरुन संभ्रम
अवैध टरबूज लागवड करणाऱ्या व्यावसायीकांनी धरणातील पाणी व जागेचा गैरवापर केला. शेकडो एकर जमिनीवर दर १० हजार प्रमाणे प्रति एकर आहे. या व्यासायीकांनी येथे सुमारे १०० एकर अवैध शेती केली. हेच व्यापारी इतरत्र शेतकºयांची भाड्याने याच दराने शेती करतात. याचे मूल्य १० लाख रुपयांपर्यंत जाते. एकरी नफा साधारणत: २५ हजार रुपये होतो असे जाणकार सांगतात. मात्र पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हेक्टरी दीड हजार रुपये दंड केला. हा दंड कोणत्याही सामान्य शेतकऱ्याला पवडण्यासारखा आहे. या प्रकरणामुळे कुणीही या क्षेत्रात अवैध शेती करण्यास प्रोत्साहित होईल. ही दंड आकारणी २००६ च्या शासकीय परिपत्रकाप्रमाणे केली असे अधिकारी सांगतात. मात्र ही कारवाई थातूरमातूर असल्याचे बोलल्या जात आहे. एकप्रकारे या व्यावसायिकांना अभयदान दिल्याचे स्पष्ट होते. या दंड आकारणीविषयी संभ्रमच आहे. याची योग्य शहनिशा करुन तो दंड संबंधित विभागाकडून करण्याची मागणी केली जात आहे.

या प्रकरणात शासकीय नियमानुसार कारवाई करण्यात आली. अवैध व्यासायीकांना कुठलेही अभय देण्यात आले नाही. दंड आकारणीसाठी आणखी वरिष्ठ स्तराववरुन पाठपुरावा सुरु आहे. व्यासायीकांनी दंडाची राशी भरल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करता येत नाही. मात्र या व्यतिरिक्त आणखी काही कारवाई करणे शक्य असल्यास ती कारवाई करु.
-डी.बी. भिवगडे
उपविभागीय अभियंता
इडियाडोह पाटबंधारे उपविभाग अर्जुनी-मोरगाव