शौचालय स्वच्छ न ठेवणे पडले रेल्वेला महागात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 14, 2021 04:28 AM2021-05-14T04:28:52+5:302021-05-14T04:28:52+5:30
गोंदिया : रेल्वेगाड्यांतील वातानुकूलित तसेच सर्वसाधारण डब्यांमध्ये स्वच्छता ठेवणे हे रेल्वे विभागाचे कर्तव्य आहे. मात्र, रेल्वेगाडीतील वातानुकूलित डब्यातील शौचालय ...
गोंदिया : रेल्वेगाड्यांतील वातानुकूलित तसेच सर्वसाधारण डब्यांमध्ये स्वच्छता ठेवणे हे रेल्वे विभागाचे कर्तव्य आहे. मात्र, रेल्वेगाडीतील वातानुकूलित डब्यातील शौचालय स्वच्छ न ठेवल्याने प्रवाशाला त्रास सहन करावा लागला. यावर प्रवाशाने ग्राहक मंचाकडे दाद मागितल्यानंतर गोंदिया जिल्हा ग्राहक मंचाने रेल्वे विभागाला ४५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे रेल्वे विभागाला शौचालय स्वच्छ न ठेवणे चांगलेच महागात पडले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार गोंदिया येथील प्राची सुधीर राठोड या आपल्या लहान मुलीसह कल्याणहून गोंदियाला गीतांजली एक्स्प्रेसने येत होत्या. यासाठी त्या गीताजंली एक्स्प्रेस वातानुकूलित डबा क्रमांक २ मधून प्रवास करीत होत्या. काही वेळानंतर शाैचालयासाठी गेल्या असत्या तेथील स्थिती पाहून त्या अवाक झाल्या. त्यांनी याची तक्रार रेल्वेच्या ऑनलाईन तक्रार क्रमांकावर केली; पण यानंतरही एकही सफाई कर्मचारी आला नाही, तर टीसीसुद्धा डब्यात नव्हता. दरम्यान, नागपूर रेल्वे स्थानकावर गाडी पोहोचल्यानंतर त्यांनी या सर्व प्रकाराची तक्रार रेल्वे स्थानकावरील अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र, यानंतरही कुठलीच कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी सेंट्रल रेल्वेच्या मुंबई येथील कार्यालयाकडे तक्रार केली. मात्र, त्यांच्याकडून कुठलाच प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी गोंदिया येथील जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. ग्राहक मंचाने सर्व पुरावे आणि तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर रेल्वेच्या दुर्लक्षितपणामुळे प्रवाशाला झालेल्या त्रासाबद्दल ३० हजार रुपये आणि १५ हजार खर्च तसेच १५ हजार रुपये ग्राहक कल्याण निधीत जमा करण्याचे आदेश रेल्वे दिले. तसेच दंडाची रक्कम १५ दिवसांत न भरल्यास १५ टक्के व्याज आकारण्याचे आदेश १० मे रोजी दिले आहेत.
.............
चार वर्षांनंतर मिळाला न्याय
रेल्वेगाडीत झालेल्या असुविधेबद्दल प्राची सुधीर राठोड यांनी रेल्वे विभागाकडे २५ डिसेंबर २०१७ रोजी तक्रार केली. यानंतर रेल्वेच्या मुंबई आणि नागपूर येथील कार्यालयाकडे पुन्हा ५ जानेवारी २०१८ रोजी तक्रार केली. मात्र, त्यांनी याची दखल न घेतल्याने २७ जानेवारी २०२० रोजी गोंदिया येथील जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली. जवळपास या सर्व प्रक्रियेत चार वर्षे गेली. त्यानंतर प्राची राठोड यांना न्याय मिळाला.