ओबीसी दुकानातील कच्चा माल नव्हे

समाजासाठी स्वत:च्या मानापमानाची पर्वा न करता, महापुरूषांनी स्वत:च्या जन्मदिवशी समाजकल्याणाच्या योजना भेट दिल्या आहेत.

बबलू कटरे : ओबीस संघर्ष कृती समिती व ओबीसी सेवा संघ
सालेकसा : समाजासाठी स्वत:च्या मानापमानाची पर्वा न करता, महापुरूषांनी स्वत:च्या जन्मदिवशी समाजकल्याणाच्या योजना भेट दिल्या आहेत. स्वत:चा सत्कार करवून घेतला नाही, याची जाणिव महापुरूषांचा आदर्श सांगणाऱ्या मंडळींनी ठेवावी. ओबीसींना राजकीय पक्षांनी ओबीसी आघाडीच्या दुकानातील कच्चा माल समजू नये, असे मत ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी व्यक्त केले.
सध्या ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर आणि सामाजिक न्यायमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी झालेल्या वादावादीच्या पार्श्वभूमीवर कटरे यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून संघटनेच्या भावना व्यक्त केल्या.
हिंदू कोड बिल आणि ओबीसींच्या ३४० व्या कलमांसाठी मंत्रीपदाचा त्याग बाबासाहेबांनी केला, आरएसएसच्या कुशीत बसून मंत्रीपद सुरक्षित ठेवण्याचा खटाटोप केला नाही. मात्र पालकमंत्री आणि त्यांचे त्याप्रसंगी अनुपस्थित असलेले कार्यकर्ते ओबीसींचा अनादर होईल, असे ते काही बोललेच नाही, असे सांगत आहेत. ओबीसी संघर्ष कृती समितीला राजकारण करीत आहेत, असा निराधार आरोप करीत आहेत, परंतू राजकारण कोण करीत आहेत, हे त्यांनी जाणून घ्यावे, असे ते म्हणाले.
ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी सन २००० मध्ये गोरेगाव येथे काढलेला मोर्चा असो, नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा काढून पृथ्वीराज चव्हाण व शिवाजीराव मोघे यांचा पुतळा पेटविण्याचे काम असो, सन २००२ मध्ये मनुवादी आक्रमणाच्या विरोधात सालेकसा येथे काढलेला विराट मोर्चा असो, विटाभट्टी-ट्रॅक्टर, ट्रक ट्रान्सफोर्ट असोसिएशनद्वारे गोंदिया व देवरी येथे शासनाच्या विरोधात काढलेला मोर्चा असो, ज्यामध्ये नामदार बडोले, खासदार नेते, खा.पटोले, विनोद अग्रवाल सहभागी झाले होते. सन २०१२ व १३ मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रासह गोंदिया जिल्ह्यात शिष्यवृत्ती व नॉनक्रिमिलेयरसाठी सर्व शाळा-कॉलेज बंद आंदोलन करण्यात आले. मंत्री व शासनाच्या धिक्काराचे नारे लागले. कवलेवाडा अ‍ॅट्रासिटी प्रकरणात संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वात सर्वच पक्ष सहभागी होते. या सर्व आंदोलनाच्या वेळी महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचे शासन होते. त्यावेळी आमच्याच नेतृत्वात आपल्या मदतीनिशी केलेले हे सर्व ओबीसींचे आंदोलन राजकारण होते काय? असा सवाल बबलू कटरे यांनी केला आहे.
ओबीसींच्या मुलांना शिष्यवृत्ती नाही, परीक्षा शुल्क परत नाही, पुस्तके, कपडे, सायकल इतरांना भेटतात, ओबीसींना मात्र नाही. ओबीसींना घरकूल नाही, यासाठी जबाबदार कोण? आताच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या पत्रानुसार, इतरांना केंद्र शासनाप्रमाणे १०० टक्के व ओबीसींना केवळ ५० टक्केच, त्यातही क्रिमिलेयरची मर्यादा साडेचार लाखच. ओबीसींचे मागील ८५ कोटी बाकी असताना याही वर्षी ओबीसी विद्यार्थ्यांचे पाच कोटी शिष्यवृत्तीचे पैसे शासनाला परत पाठविण्यात आले. त्यासाठी जबाबदार कोण? याच जिल्ह्याचे असलेल्या सामाजिक न्यायमंत्री, ज्यांना ओबीसी समाजानेच सर्वाधिक मतदान केले आहे, त्यांच्याकडून या सर्व गोष्टी होवू नये म्हणून अपेक्षा ठेवणे, आंदोलन करणे म्हणजे राजकारण आहे काय? हे राजकारण असेल तर शासन कुणाचेही असू द्या, आम्ही हे राजकारण निरंतर करूच, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. (तालुका प्रतिनिधी)

गोरेगावात तहसीलदारांना निवेदन
गोरेगाव : ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी ओबीसी संघर्ष कृती समिती व ओबीसी सेवा संघाच्या वतीने २ एप्रिल रोजी तहसीलदार कल्याणकुमार डहाट यांना निवेदन देण्यात आले. दि.२८ ला पालकमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करणारे निवेदन मुख्यमंत्री व राज्यपालांच्या नावे तहसीलदारांना सोपविण्यात आले. ना.बडोले यांनी माफी मागण्याची मागणी त्यात करण्यात आली. यावेळी प्रा.डॉ.संजीव रहांगडाले, उमेंद्र रहांगडाले, डॉ.विवेक मेंढे, वामन वरवाडे, प्रा.भैरम,प्रा. परशुरामकर, प्रा.बघेले होते.