आता हमालांच्या मजुरीवरही डल्ला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2020 05:00 AM2020-08-07T05:00:00+5:302020-08-07T05:00:45+5:30
शेतकऱ्यांकडून धानाचा काटा करण्याचे पैसे शासनाकडून दिले जात असताना बºयाच केंद्रावर शेतकºयांकडून सुध्दा हमालीचे पैसे घेतले जातात. धान खरेदी केंद्रावरील हमाल दिवसभर मेहनत करुन आपले घाम गाळतात. त्यामुळे हमालीचे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करणे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडून अपेक्षित आहे. मात्र तसे न करता हे अनुदान थेट संस्थाच्या खात्यावर जमा केले जात आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावरील अनागोंदी कारभार नुकताच लोकमतने उघडकीस आला. त्यावर चौकशी समितीने सुध्दा शिक्का मोर्तब केले आहे. त्यानंतर आता शासकीय धान खरेदी केंद्रावरील हमालांच्या मजुरीवरही डल्ला मारला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्रावर कार्यरत हमालाचा घामाचे दाम सुध्दा जिरविले जात असल्याची माहिती आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी येणाऱ्या शेतकºयाच्या धानाचा काटा करुन कट्टयांची छल्ली मारण्यासाठी केंद्रावरील हमालांना प्रती क्विंटल ११ रुपये प्रमाणे पैसे दिले जात जाते. धानाचा काटा करणे, शिवणे, सुतळी आणि कट्यांवर शिक्का मारणे या आदी बाबींचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांकडून धानाचा काटा करण्याचे पैसे शासनाकडून दिले जात असताना बऱ्याच केंद्रावर शेतकºयांकडून सुध्दा हमालीचे पैसे घेतले जातात. धान खरेदी केंद्रावरील हमाल दिवसभर मेहनत करुन आपले घाम गाळतात. त्यामुळे हमालीचे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करणे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडून अपेक्षित आहे. मात्र तसे न करता हे अनुदान थेट संस्थाच्या खात्यावर जमा केले जात आहे.
आठवडाभरापूर्वीच जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने जिल्ह्यातील काही धान खरेदी संस्थाच्या खात्यावर हमालीच्या अनुदानाची रक्कम जमा केली. एकएका संस्थेला या अनुदानापोटी प्रत्येकी आठ ते दहा लाख रुपये मिळाल्याची माहिती आहे. ही रक्कम संस्थाच्या खात्यावर जमा झाल्यानंतर ती केंद्रावरील हमालांना देणे अपेक्षित होते. मात्र बऱ्याच संस्थानी ही रक्कम हमालांना दिलीच नसल्याची माहिती आहे.
विशेष म्हणजे शासन प्रत्येक योजनेचे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा करते. तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन सुध्दा शेतकऱ्यांचे चुकारे त्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन जमा करते. मग हमालीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यावर का जमा करीत नाही हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे. देवरी तालुक्यातील एका संस्थेने हमालीच्या अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर थोडे पैसे हमालांना देऊन त्यांची व्हाऊचरवर सही घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी यास नकार दिल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. तर सडक अर्जुनी तालुक्यातील एका संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांने संस्थेला प्राप्त झालेल्या अनुदानाची रक्कम संबंधित हमालाना दिली जात नसल्याचे सांगितले.
हमालीच्या अनुदानाची रक्कम लाखोंच्या घरात
जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनचे १०५ आणि आदिवासी विकास महामंडळाचे ४६ धान खरेदी केंद्रावरुन धान खरेदी करण्यात आली. यासर्व केंद्रावर काम करणाऱ्या हमालांची संख्या सुध्दा मोठ्या प्रमाणात आहे. प्रती क्विंटल ११ रुपये प्रमाणे हमाली शासनाकडून दिली जाते.जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने खरीप आणि रब्बी हंगामात एकूण ५७ लाख क्विंटल धान खरेदी केली. त्यामुळे एकएका संस्थेला हमालीच्या अनुदानाची मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळाली. या रक्कमेची गोळा बेरीज हा आकडा लाखो रुपयांच्या घरात आहे. मात्र याची चौकशी करणार कोण आणि हमालांना त्यांच्या हक्काचा दाम कोण मिळवून देणार असा प्रश्न कायम आहे.
अहवाल प्राप्त मग कारवाईस विलंब का
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला असल्याची बाब जिल्हाधिकाºयांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने पुढे आणली आहे. या संबंधिचा अहवाल सुध्दा सादर करण्यात आला आहे. मग यातील दोषींवर कारवाई करण्यास विलंब का केला जात आहे हे मात्र समजण्यापलिकडे आहे.