जि.प.सदस्यांचा अधिकारासाठी आता न्यायालयीन लढा सुरु

१९ जानेवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. यानंतर पंधरा दिवसात जि. प. अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीपदाची निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र याला आता तीन महिन्याचा कालावधी लोटूनही या निवडणुका घेण्यात आल्या नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या ५३ आणि पंचायत समितीच्या १०८ सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन तीन महिन्याचा कालावधी लोटला मात्र अध्यक्ष आणि सभापती पदाची निवडणूक अद्यापही घेण्यात आली नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत सदस्यांच्या अधिकारांचे हनन होत आहे. शासनाने यावर अद्यापही तोडगा न काढल्याने निवडून आलेल्या २६ जि. प. सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ४ एप्रिलला याचिका दाखल केली आहे. 
गोंदिया जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक आधीच कोरोनामुळे दीड वर्ष लांबणीवर गेली होती. त्यानंतर डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात निवडणुका पार पडल्या. १९ जानेवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. यानंतर पंधरा दिवसात जि. प. अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीपदाची निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र याला आता तीन महिन्याचा कालावधी लोटूनही या निवडणुका घेण्यात आल्या नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या ५३ आणि पंचायत समितीच्या १०८ सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे. आठ पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत मागील दोन वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू असून ग्रामविकास विकासाला सुद्धा ब्रेक लागला आहे. कुठलेही कारण नसताना ग्रामविकास विभागाकडून या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात आहे. 
या सर्व प्रकाराला कंटाळून भाजपच्या २६ जि. प. सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य सरकार विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे सदस्यांनी आता आपल्या अधिकारांसाठी न्यायालयीन लढा सुरू केल्याचे चित्र आहे. 

 हा तर लोकशाहीचा अवमान 
- निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे म्हणजे हा लोकशाहीचा अवमान आहे. राज्य सरकारच्या अशा धोरणामुळे लोकशाहीचा ढाचा ढासळेल अशी संतप्त प्रतिक्रिया जि. प. सदस्य संजय टेंभरे, पंकज रहांगडाले, माधुरी रहांगडाले, लायकराम भेंडारकर, डॉ. लक्ष्मण भगत यांनी दिली. 
आता लक्ष याचिकेच्या सुनावणीकडे 
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीचा तिढा अद्यापही सुटला नसल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आता पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार असल्याने त्याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे अडचण
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे ओबीसी जागा जनरल करून जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्यात आली. मात्र आरक्षण रद्द होण्यापूर्वी जि. प. अध्यक्ष आणि पं. स. सभापतीपदाचे आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यामुळे जुन्याच आरक्षणानुसार निवडणूक घ्यायची की, नव्याने आरक्षण काढायचे असा पेच जिल्हा निवडणूक विभागापुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी ग्रामविकास विभागाकडे यावर मार्गदर्शन मागविले आहे. पण ग्रामविकास विभागाने यावर मागील तीन महिन्यापासून कुठलेच उत्तर दिले नाही. त्यामुळे निवडणुकीचा पेच कायम आहे.