न.प. मुख्याधिकारी बेमुदत रजेवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 19, 2019 09:38 PM2019-03-19T21:38:16+5:302019-03-19T21:38:45+5:30
काही वैयक्तीक कामानिमित्त नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी १५ मार्चपर्यंत सुटीवर होते. आता मात्र त्यापेक्षा ३-४ दिवस जास्त झाले असून ते अद्यापही रुजू झालेले नाहीत. परिणामी नगर परिषदेचा कारभार प्रभारींच्या भरवशावर सुरू आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : काही वैयक्तीक कामानिमित्त नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी १५ मार्चपर्यंत सुटीवर होते. आता मात्र त्यापेक्षा ३-४ दिवस जास्त झाले असून ते अद्यापही रुजू झालेले नाहीत. परिणामी नगर परिषदेचा कारभार प्रभारींच्या भरवशावर सुरू आहे. मुख्याधिकारी कधी परत येणार याबाबत प्रभारी अधिकारी तसेच नगर परिषदेतही कुणाला काहीच माहिती नाही. म्हणूनच, मुख्याधिकारी बेमुदत रजेवर असल्याचे नगर परिषदेत बोलले जात आहे.
नगर परिषद अर्थ संकल्पाची बैठक २८ फेब्रुवारीला त्या दिवशीच काही वैयक्तीक कामानिमित्त मुख्याधिकारी चंदन पाटील रजेवर गेले. १५ मार्चपर्यंत तेव्हा त्यांनी सुटी टाकली असल्याची माहिती प्रशासनीक अधिकारी सी.ए.राणे यांनी सांगितले. १५ दिवस मुख्याधिकारी राहणार नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी विनोद जाधव यांच्याकडे प्रभार सोपविण्यात आला. त्यामुळे जाधव सध्या नगर परिषदेचा कारभार सांभाळीत आहेत. मात्र मुख्याधिकारी नसल्याने बरीच महत्त्वपूर्ण कामे रखडली आहेत. मुख्याधिकाऱ्यांचा सुटीचा कालावधी लोटून तीन चार दिवस लोटले मात्र ते अद्यापही कामावर रुजू झाले नाही. मुख्याधिकारी केव्हा रूजू होणार याबाबत प्रशासनीक अधिकारी राणे यांनाही माहिती नाही. तर प्रभारी जाधव यांनाही याबाबत कल्पना नसल्याचे त्यांनी सांगीतले. आता लोकसभा निवडणूक घोषीत झाली असून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या नामंजूर केल्या जात आहेत. अशात मात्र मुख्याधिकारी पाटील सुटीवर असल्याने सर्वांनाच आश्चर्य होत आहे. आता त्यांची बेमुदत रजा कधी संपते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची फसगत
नगर परिषदेतील एका एजंसीच्या माध्यमातून कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी मात्र चांगलेच अडचणीत आले आहेत. मागील ५-६ महिन्यांचे त्यांचे पगार झाले नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. तर दुसरीकडे कंत्राटदार पगार देत नसल्याने सणासुदीच्या दिवसात कर्मचाºयांना दुसºयांपुढे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. मुख्याधिकारी नसल्याचे सांगत कंत्राटदार आपले हात वर करीत असून कंत्राटी कर्मचाºयांचे पगार अडकले आहेत. एवढे सर्व होऊनही मुख्याधिकारी तर नाहीच मात्र नगर परिषदेतील एखादा पदाधिकारीही या कंत्राटी कर्मचाºयांच्या हक्कासाठी लढायला पुढे धावून आलेला नाही व संबंधीतावर काहीच कारवाई केली नाही.